नवी दिल्ली – भारताचा स्वत्झर्लंडसोबत झालेल्या ऑटोमॅटिक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन पॅक्ट (एईओआय) या करारांतर्गत भारताला या महिन्यात स्विस बँक खात्याच्या विवरणाचा तिसरा सेट मिळणार असल्याची माहिती अधिका-यांनी दिली आहे. त्यामध्ये भारतीय नागरिकांची तिथे असलेल्या स्थावर मालमत्तांची आकडेवारी प्रथमच मिळणार आहे. परदेशात भारतीय नागरिकांचा कथितरित्या जमा असलेल्या काळ्या पैशांविरोधात केंद्र सरकारच्या लढाईत हा निर्णय मैलाचा दगड ठरणार आहे. भारताला या महिन्यात स्वित्झर्लंडमध्ये भारतीयांचे फ्लॅट, अपार्टमेंट आणि संयुक्त मालकीच्या स्थावर मालमत्तांची पूर्ण माहिती प्राप्त होणार आहे. तसेच यातील मालमत्तामधून मिळालेल्या उत्पन्नाचा उल्लेखही करण्यात येणार आहे. स्थावर मालमत्तांची माहिती देण्यास स्विस सरकार तयार झाले आहे. परंतु एनजीओ, इतर फाउंडेशनमधील भागिदारी आणि डिजिटल करन्सीमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीसंदर्भातील माहिती सध्या दिली जाणार नाही, असे अधिका-यांनी सांगितले. स्वित्झर्लंड सरकारकडून तिस-यांदा भारतीय नागरिकांचे बँक खाते आणि मालमत्तांचे विवरण प्राप्त होणार आहे.
स्वित्झर्लंडशी झालेल्या करारांतर्गत भारताला सप्टेंबर २०१९ मध्ये पहिला सेट प्राप्त झाला होता. सप्टेंबर २०२० मध्ये भारतीय नागरिकांच्या बँक खात्यांच्या विवरणाचा दुसरा सेट मिळाला होता. ग्लोबल फोरम ऑन ट्रान्सपरेन्सी अँड एक्स्चेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर टॅक्स पर्पजेसच्या प्रमुख शिफारशींवर स्वित्झर्लंडची मुख्य प्रशासनिक संस्था फेडरल काउंसिलने या वर्षी अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याच पद्धतीने स्थावर मालमत्ता क्षेत्रात परदेशी नागरिकांच्या गुंतवणुकीबाबतची माहिती दिली जाणार आहे. या शिफारशींमध्ये डिजिटल करन्सीमधील गुंतवणुकीसह एनजीओ आणि फाउंडेशनमध्ये भागिदारी असणार्यांच्या माहिती देण्याचाही समावेश आहे.
