भारतीय जनता पार्टी उद्योग आघाडी, महाराष्ट्र यांच्या पाठपुराव्याला यश – प्रदीप पेशकार
नाशिक – CGTMSE च्या योजने नुसार आता नॉन शेड्युल अर्बन को-ऑपरेटिव बँक, राज्य सहकारी बँक, आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, देखील आता या योजनेसाठी समाविष्ट होण्यासाठी पात्र आहेत. आता पर्यंत सर्व राष्ट्रियकृत बॅंका आणि २०१९ पासून फक्त शेड्युल बँक CGTMSE अंतर्गत कर्ज देण्यास पात्र होत्या.या मागणी साठी सहकार भारती या संस्थे बरोबरच भाजपा उद्योग आघाडीने तत्कालीन MSME केंद्रीय मंत्री नितीनजी गडकरी , तत्कालीन वित्तराज्य मंत्री अनुराग ठाकूर , आणि केंद्रीय वित्तमंत्री सौ.निर्मला सितारामन यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता अशी माहिती भाजपा उद्योग आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप पेशकार यांनी दिली.
CGTMSE काय आहे ?
सुक्ष्म व लघू उद्योगांना दोन कोटी पर्यंत विना तारण कर्ज मिळू शकते. या कर्जासाठी बॅंकेचा प्रचलीत व्याजदरा शिवाय या योजने अंतर्गत कर्ज रकमेवर १.५% ते ३% पर्यंत गॅरंटी फी आकारली जाते. अशी योजना सुक्ष्म आणि लघु उद्योजकांना वित्त पुरवठा करण्यासाठी सुक्ष्म,लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालय आणि लघु उद्योग विकास बँक यांनी एकत्र येऊन क्रेडिट गॅरंटी फंड ट्रस्ट फॉर मायक्रो इंटरप्राइजेस या न्यासाची स्थापना केली. सूक्ष्म व लघु उद्योगांना तारण राहणे हेच या न्यासाचे मुख्य काम आहे.
महाराष्ट्रातील बरेच सुक्ष्म व लघु उद्योजक हे वित्त पुरवठ्यासाठी सहकारी बँकांवर अवलंबून आहेत. आता उद्योजकांना विना तारण 2 कोटी पर्यंत कर्ज त्यांच्या सहकारी बँकेतून घेता येईल. परतुं या योजनेचा फायदा घ्यायचा असेल तर सहकारी बँकाना खालील दिलेल्या निकषात बसणे आवश्यक आहे.
➢किमान CRAR 9%
➢ मागील आर्थिक वर्षात निव्वळ नफा.
➢ एकूण NPA 5% किंवा त्यापेक्षा कमी.
➢ CRR/SLR आवश्यकतांचे पालन.
वरील निकष पुर्ण होत असलेल्या सहकारी बँकांनी लवकरात लवकर क्रेडिट ट्रस्ट कडे पाठपुरावा करुन नोंदणी करावी म्हणजे उद्योगांना पतपुरवठा गती वाढेल. या निर्णयामुळे नवीन उद्योजकांना तसेच उद्योगधंद्यांमध्ये येऊ इच्छिणाऱ्यांसाठी एक मोठी संधी ठरेल, मोदी सरकारच्या काळातील बँकिंग क्षेत्रातील हा एक मोठा निर्णय म्हणता येईल, या निर्णयाचे स्वागत . तरी या संधीचा उद्योजकांनी आपल्या व्यवसायासाठी फायदा करून घ्यावा असे आवाहन भारतीय जनता पार्टी उद्योग आघाडी महाराष्ट्र तर्फे करण्यात आले आहे.
