नाशिक – महाविकास आघाडी सरकारने दुकानांच्या पाट्या बाबतचा घेतलेला निर्णय आणि त्याबाबतची सक्ती ही अनाकलनीय आहे. मराठीचे बेगडी प्रेम आणि अभिमान दाखवण्याची ही वेळ नव्हे. मराठी पाट्या लावण्याचा निर्णय मागील सरकारनेच घेतलेला असून त्याची अंमलबजावणी सुद्धा होत आहे. परंतु, आता नवीन वेगळ्या पद्धतीच्या पाट्या हव्यात म्हणणे हा अन्याय असल्याची टीका भाजपा उद्योग आघाडी प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप पेशकार यांनी केली आहे. हे नक्की मराठीचे प्रेम की खंडणीखोर कार्यकर्त्यांची सोय असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थितीत केला आहे.
पेशकार म्हणाले की, गेल्या दोन वर्षापासून छोट्या पासून मोठ्यांपर्यंत सर्वच व्यवसायिक कर्जाच्या विळख्यात व कोरोनामुळे सततच्या लॉकडाउनच्या भीतीमुळे मंदीत सापडलेले आहेत. दोन वर्षांमध्ये अनेक वेळा कर्जाचे हप्ते मागे पुढे झालेले असून त्याचा परिणाम क्रेडिट स्कोर कमी होण्यात झालेला आहे. त्यामुळे आता नवीन कर्ज बँकांनी देणे बंद केले आहे. ट्रान्सपोर्टचा खर्च वाढला ,पेट्रोल डिझेलच्या करात राज्य सरकार दिलासा देत नाही, करोना काळात धंदा कमी परंतु कामगार ,विज बिल हे खर्च वाढले. अशा अवस्थेत दुकानाच्या पाट्या नवीन करायला सांगणे त्यासाठी दहा हजार पासून ते पंचवीस तीस हजार रुपये खर्च करायला सांगणे म्हणजे *आई जेवू घालीना आणि बाप भीक मागू देईना* अशी परिस्थिती महा विकास आघाडीने व्यापाऱ्यांची करून ठेवलेली आहे. महाराष्ट्र सरकारने कोणत्याही छोट्या-मोठ्या व्यापारी व उद्योजकांना आर्थिक मदत देणे तर दुरच पण वेळेवर जीएसटी परतावा, सबसिडीची देय रक्कम, इत्यादी सुद्धा वेळेवर दिली नाही. अशा परिस्थितीत आधीच कंबरडे मोडले असताना आर्थिक बोजा अवाजवी आहे आणि त्यात जर व्यापारी हा पाट्यांचा बदल करू शकले नाही तर यांची वसुली गॅंग दारात उभी राहायला तयारच. म्हणजे नक्की हे मराठीचे प्रेम आहे का आपल्या खंडणीखोर कार्यकर्त्यांची सोय लावण्याचा प्रकार आहे हे एकदा सरकारने नक्की स्पष्ट करावे.
