मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – भारतीय जनता पक्षाला समर्थन देणारे बार्शीचे अपक्ष आमदार राजेंद्र राऊत यांच्याविरोधात दाखल तक्रारीची चौकशी तीन महिन्यात पूर्ण करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला दिले आहेत. यामुळे आमदार राऊतांच्या अडचणीत वाढ होणार असल्याचे दिसते.
आमदार राजेंद्र राऊत यांनी त्यांच्या परिवारातील सदस्यांनी बेकायदेशीर मार्गाने कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता मिळवली आहे. ही मालमता ज्ञात स्त्रोतांपेक्षा जास्त आहे. तसेच त्यांनी विधानसभा निवडणुकीत अर्ज भरताना सादर केलेल्या शपथपत्रात खोटी माहिती दिल्याची तक्रार भाऊसाहेब आंधळकर यांनी 14 मार्च 2021 रोजी केली होती. माहिती अधिकारात मिळालेल्या माहितीचा आधार घेऊन 14 मार्च 2021 रोजी जवळपास 17 यंत्रणांकडे तक्रार केली होती.
ईडी, आयकर विभाग आणि लाचलुचपत विभागाकडे देखील तक्रार दिली होती. त्यासाठी विवरणाची प्रतिज्ञापत्रे, मालमत्तेचे उतारे, वाहने यांची छायाचित्रे सादर करून वाढलेल्या स्थावर जंगम मालमत्तेचा तक्ता देखील सादर केला होता. मात्र, याबाबत संबंधित विभागाकडून कार्यवाही होण्यास विलंब होत असल्याने उच्च न्यायलयात धाव घेतली होती. या प्रकरणाच्या सुनावमी दरम्यान उच्च न्यायलयाने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कार्यवाहीवर नाराजी व्यक्त करत तीन महिन्यात चौकशी पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत.
चौकशीत तक्रारीचे तत्थ्य समोर येईल
प्रामाणिकपणे राजकारण आणि व्यवसाय करतो. कोणत्याही चौकशीला समोरो जायला तयार आहे. चौकशीनंतर तक्रारीत किती तथ्य आहे ते स्पष्ट होईल. ज्यांनी आपल्याबाबत संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला, त्यांनी शासनाला किती बुडवले. किती दरोडे टाकले, कुठल्या खुनाच्या गुन्ह्यात त्यांचा सहभाग आहे. त्यांच्यावर आयकर विभागाने किती धाडी टाकल्या. आयकर विभागाच्या चौकशीत किती दिवस ते तुरुंगात होते. याचे आत्मपरीक्षण करावे, याशब्दात आमदार राऊत यांनी भाऊसाहेब आंधळकर यांच्यावर निशाणा साधला.
BJP Supporter MLA Mumbai High Court Order
Anti Corruption Bureau Enquiry
