नवी दिल्ली – गुजरात आणि उत्तराखंडमध्ये मुख्यमंत्री बदलल्यानंतर भाजप आता २०२२ मध्ये विधानसभा निवडणुका असलेल्या राज्यातील निम्म्या आमदारांना डच्चू देण्याचे नियोजन करत आहे. पक्षाविरोधातील वातावरण म्हणजेच अँटीइन्कबंसी कमी करण्याचे प्रयत्न भाजपकडून सुरू झाले आहेत.
गेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्येही भाजपने आपल्या १५ ते २० टक्के आमदारांचे तिकीट कापले होते. जनतेच्या मनात सरकारविरोधी रोष वाढल्याने हा आकडा अधिक असू शकतो, असे सूत्रांनी सांगितले. २०२२ मध्ये पंजाब, मणिपूर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा, गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, जनतेच्या मना काय चालू आहे हे पडताळण्यासाठी भाजपने त्यांच्या राज्यांमध्ये जमिनी स्तरावर सर्वेक्षण केले. तसेच संबंधित आमदारांनाही गेल्या पाच वर्षांच्या कामकाजाचा आढावा घेऊन अहवाल सोपवावा असेही सांगण्यात आले आहे. जनतेच्या मनातील भावना आणि आमदारांचे अहवाल यांचीही पडताळणी केली जाईल. ज्या आमदाराची कामगिरी चांगली नसेल, त्यांना पुढील तिकीट देण्यात येणार नाही.
आमदारांनी स्थानिक विकासनिधीचा वापर कसा केला, गरिबांसाठी कोणत्या योजनांवर काम केले, कोरोना महामारीदरम्यान ‘सेवा ही संगठन’ या पक्षाच्या योजनेत किती योगदान दिले या निकषांच्या आधारावर आमदारांचे मूल्यामापन केले जाईल. पक्षाने सर्व मतदारसंघात सर्वेक्षण केले असून, सरकारच्या कामगिरीचा आढावा घेण्यात आला आहे.
कोरोना महामारी एक मोठे आव्हान घेऊन आली आहे. सरकारने आरोग्य यंत्रणांमध्ये सुधारणा करण्यासह लसीकरण आणि औषधांच्या पुरवठा वाढविण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु भाजपनेसुद्धा काही मदत आणि बचावकार्य केले आहे. गरजूंना जेवण देण्याची मोहीम सुरू करावी, बेरोजगारांना मदत करावी, तसेच आपल्या बूथवर शंभर टक्के लसीकरण सुनिश्चित करावे, अशा सूचना पक्षाध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी सर्व राज्यांच्या प्रमुखांना केल्या होत्या. सेवा ही संघठन या योजनेअंतर्गत दिलेल्या योगदानाचे मूल्यमापनही आमदरांच्या कामात होणार आहे.
सत्ताविरोधी लाट रोखणे हेच सध्या भाजपसमोर सर्वात मोठे आव्हान आहे. त्यामुळेच पक्षाने विजय रुपाणी यांना हटवून भूपेंद्र पटेल यांना गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदावर बसविले. तसेच २०२२ अखेर होणार्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी कार्यकर्त्यांचा विश्वास वाढविण्यासाठी संपूर्ण नव्या मंत्रिमंडळानेही शपथ घेतली आहे. तिकीट वाटपासाठी कामगिरी हा एकमात्र मुद्दा नसेल. विविध जाती-समाजांवर प्रभाव असलेले आणि निवडणुकीत जिंकण्याची क्षमता असणारे चेहरे शोधणे हेसुद्धा काम पक्षाला करावे लागणार आहे.
