मुंबई – फेब्रुवारीत सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने निमंत्रित केलेल्या अर्थमंत्र्यांच्या बैठकीस उपस्थिती टाळून महाराष्ट्राच्या अर्थमंत्र्यांनी राज्याच्या योजना व आर्थिक गरजा मांडण्याची मोठी संधी गमावली तर कोरोनाच्या वाढत्या प्रसाराच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांनी बोलाविलेल्या बैठकीकडे राज्याच्या आरोग्यमंत्र्यांनी पाठ फिरविली. ऊठसूठ केंद्राच्या नावाने बोटे मोडणारे महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकार केंद्राचा सहकार्याचा हातदेखील झिडकारत असून स्वयंस्तुतीमध्ये मग्न असलेल्या या सरकारच्या अहंकारापोटी महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान होत आहे, असा आरोप प्रदेश भाजपचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत केला. कोरोना स्थिती हाताळण्यासाठी केंद्राने दिलेल्या निधीपैकी किती निधी खर्च केला याचा हिशोब राज्य सरकारने द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. भाजपा प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत श्री. उपाध्ये बोलत होते. प्रदेश प्रवक्त्या श्वेता शालिनी यावेळी उपस्थित होत्या.
श्री. उपाध्ये यांनी सांगितले की, केंद्रीय अर्थसंकल्पाअगोदर देशातील राज्यांच्या गरजांनुसार अर्थसंकल्पात आर्थिक तरतुदी करण्याकरिता राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांची बैठक बोलावून चर्चा करण्याची केंद्र सरकारची प्रथा आहे. फेब्रुवारीमध्ये सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर ३० डिसेंबर रोजी अशी बैठक आयोजित केली होती. अनेक राज्यांचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री या बैठकीला उपस्थित होते. बैठकीची रीतसर पूर्वसूचना मिळूनही ठाकरे सरकारच्या अर्थमंत्र्यांनी या बैठकीस जाणे टाळलेच, पण अर्थ राज्यमंत्र्यांनाही बैठकीला न पाठविता निवासी आयुक्त दर्जाच्या एका अधिकाऱ्यास हजेरीपुरते पाठविले गेले. यामुळे आगामी अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राकरिता केंद्रीय तिजोरीतून अपेक्षित असलेल्या आर्थिक तरतुदींचा तपशील केंद्रापर्यंत पोहोचू शकलेला नाही. परिणामी आगामी अर्थसंकल्पात राज्याचे नुकसान होण्याची भीती असून, त्यासाठी राज्य सरकारचा निष्काळजीपणा जबाबदार असेल.
महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारकडे कोणतीच स्पष्ट आर्थिक नीती नसल्यामुळेच केंद्र सरकारची सहकार्याची तयारी असूनदेखील केंद्रास पाठविण्याचे प्रस्तावच राज्याकडे तयार नसल्याची चर्चा असून ठाकरे सरकारने या गैरहजेरीबद्दल खुलासा करावयास हवा अशी मागणीही त्यांनी केली. त्या बैठकीस उपस्थित असलेल्या अन्य राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांनी व अधिकाऱ्यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्यासाठी अर्थमंत्र्यांना महत्वाच्या सूचनाही केल्या. ठाकरे सरकारच्या निष्काळजीपणामुळे महाराष्ट्राने मात्र ही संधी गमावली, असा आरोप उपाध्ये यांनी केला.
राज्याच्या आर्थिक आणि आरोग्य स्थितीबाबत राज्य सरकार अजूनही कमालीचा ढिसाळपणा दाखवत असून कोरोना महामारीचा फैलाव महाराष्ट्रात सर्वाधिक वाढत असतानाही, राज्याने केंद्राने आयोजित केलेल्या आरोग्यमंत्र्यांच्या बैठकीकडेदेखील पाठ फिरविली. केंद्रीय आरोग्य खात्याने या बैठकीसाठी महाराष्ट्रास विशेष निमंत्रण पाठविले होते. राज्यातील आरोग्यविषयक सुविधा, वैद्यकीय प्राणवायूची पुरवठा स्थिती, उपचाराची साधने व इस्पितळांची सज्जता, आर्थिक गरजा आदी अनेक मुद्द्यांवर महाराष्ट्रास सहकार्य करण्याचे केंद्र सरकारचे धोरण आहे. त्यानुसार कोरोनास्थितीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राकडून महाराष्ट्रास विशेष निधीही देण्यात आला आहे. मात्र परिस्थिती हाताळण्यात पूर्ण उदासीन असलेल्या धोरणशून्य ठाकरे सरकारने त्यापैकी जेमतेम सात टक्के निधी वापरला असून उर्वरित निधी विनावापर पडून असल्याने, जनतेच्या आरोग्याच्या समस्या टांगणीवरच पडल्या आहेत असा गंभीर आरोपही उपाध्ये यांनी केला.
कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटे दरम्यान वैद्यकीय ऑक्सिजनच्या तुटवड्यामुळे उद्भवलेल्या संकटात राज्यातील सामान्य जनता अक्षरशः होरपळली होती. महाराष्ट्रात तिसरी लाट आल्यास ऑक्सिजनची सज्जता ठेवावी लागेल असा इशारा केंद्राने तेव्हाच दिला होता, व ऑक्सिजन प्रकल्प उभारण्यासाठी सहकार्यदेखील केले होते. मात्र अजूनही राज्यात ऑक्सिजन निर्मितीचे प्रकल्प रेंगाळलेलेच असून राज्य सरकारने ही समस्याच वाऱ्यावर सोडून दिल्याचे चित्र आहे, असेही उपाध्ये म्हणाले.
