मुंबई – पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांना मला काही प्रश्न विचारायचेत की, मुळात ९०० ई बसेस विद्युत गतीने खरेदी करण्याचा डाव हा मुंबईकरांसाठी आहे की कॅासेस मोबेलिटी या कंपनीच्या भल्यासाठी ? केंद्र सरकारने राष्ट्रीय शुद्ध हवा वायू अभियानासाठी ३६०० कोटीचा निधी मुंबईकरांना शुद्ध हवा मिळावी यासाठी दिला पण त्याच्यावर डल्ला विशिष्ट ठेकेदाराच्या भल्यासाठी मारला जातोय.
निविदा २०० ई बसेसची गाड्यांची निघते ती नंतर ४०० केली जाते आणि मंजूरी मिळेपर्यंत कुठलीही पुनर्निविदा न काढता ती ९०० होते. वास्तविकतेत आपण कधी जमीनीवर उतरून पाहणी केली आहे का ? की ९०० दुमजली बसेस मुंबईच्या रस्त्यावर खरोखर त्या धावू शकतील का ? याचा कधी फिजीबीलीटी रिपोर्ट घेतलाय का?
किंबहूना ही खरेदी फक्त कागदावरतीच करायचा हेतू नाहीये ना ? या कंपनीचं भाग भांडवल फक्त एक लाख रूपये आहे त्यांना तुम्ही २८०० कोटीचं कंत्राट कोणत्या आधारावर व कोणत्या हेतूसाठी देत आहात ? याची आम्ही मुंबईकरांसमोर पोलखोल करणार तसेच २८०० कोटींच्या घोटाळ्याबाबत आम्ही कॅग आणि न्यायालयात दाद मागणार. आम्ही मुंबईकरांचा मोकळ्या शुद्ध हवेत श्वास घेण्याचा हक्क तुमच्या घोटाळ्याने हिरावू देणार नाही.
डिसेंबरमध्ये २०० दुमजली वातानुकूलित इलेक्ट्रीक बस भाडेतत्वावर घेण्याची निविदा बेस्टकडून काढण्यात आली होती. मात्र प्रस्ताव मजुरी करतांना २०० च्या ९०० बसेस एकंदरीत ३६०० कोटींचे कंत्राट आणि त्यापैकी एक विशिष्ट कंपनी कॉसीस ई-मोबिलिटी (Causis E-mobility Pvt. Ltd.) ह्यांच्या खिशात ७०० बसेसची पुनर्निविदा न काढता २८०० कोटींचे कंत्राट घालण्याचे कारस्थान सत्ताधारी पक्षाने केलेले आहे. या विषयावर पोलखोल करण्यासाठी आमदार मिहिर कोटेचा, नगरसेवक विनोद मिश्रा, नगरसेविका हर्षिता नार्वेकर, रेणु हंसराज, बेस्ट समिती सदस्य सुनील गणाचार्य उपस्थित होते.
