बलात्कार प्रकरणात भाजप नेते शाहनवाज यांच्या अडचणी वाढल्या; अखेर घेतला हा निर्णय

नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – बलात्कार प्रकरणातील एफआयआरमधून दिलासा मिळावा, यासाठी भाजपचे ज्येष्ठ नेते शाहनवाज हुसेन यांनी अखेर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. बलात्कार प्रकरणी भाजप नेते शाहनवाज हुसैन यांना दिलासा देण्यास  दिल्ली उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. शाहनवाज हुसेनविरुद्ध बलात्कारासह अन्य कलमांखाली एफआयआर नोंदवून तीन महिन्यांत तपास पूर्ण करण्याचे निर्देश न्यायालयाने पोलिसांना दिले आहेत.

दिल्लीतील एका महिलेने कोर्टात गुन्हा नोंदवण्याची विनंती केली होती. दिल्ली स्थित महिलेने जानेवारी 2018 मध्ये कनिष्ठ न्यायालयात याचिका दाखल करून हुसैनविरुद्ध बलात्काराचा एफआयआर नोंदवण्याची मागणी केली होती. छतरपूर फार्म हाऊसवर हुसैनने आपल्यावर बलात्कार केला आणि जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचा आरोप महिलेने केला होता. न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने ७ जुलै रोजी हुसैनविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले होते, असे निरीक्षण नोंदवत महिलेच्या तक्रारीत दखलपात्र गुन्हा आहे.

पोलिसांनी सादर केलेल्या अहवालात हुसेनविरुद्धचा खटला निकाली निघाला नसल्याचा युक्तिवाद केला असला तरी न्यायालयाने पोलिसांचा युक्तिवाद फेटाळून लावला. उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती आशा मेनन यांनी निकाल देताना सांगितले की, या प्रकरणातील एफआयआर नोंदवण्यापर्यंत पोलिसांची पूर्ण अनिच्छा असल्याचे या वस्तुस्थितीवरून स्पष्ट होते.

न्यायालयाने सांगितले की, पोलिसांनी ट्रायल कोर्टात सादर केलेला अहवाल हा अंतिम अहवाल नाही तर अंतिम अहवाल गुन्ह्याची दखल घेण्याचा अधिकार असलेल्या दंडाधिकाऱ्याकडे पाठवणे आवश्यक आहे. न्यायमूर्ती आशा मेनन यांनी सांगितले की, न्यायालयाच्या औपचारिक आदेशाशिवायही दखलपात्र गुन्हा उघड झाल्यास पोलीस तपासात पुढे जाऊ शकतात.

परंतु तरीही एफआयआर नोंदवणे आवश्यक आहे आणि अशा तपासाच्या निष्कर्षानंतर, पोलिसांना कलम 173 सीआरपीसी अंतर्गत अंतिम अहवाल सादर करावा लागेल. दंडाधिकारी देखील अहवाल स्वीकारण्यास बांधील नाहीत आणि तरीही ते निर्णय घेऊ शकतात की दखल घ्यावी की नाही आणि केस पुढे चालू ठेवू शकतात. हुसेन यांचे अपील फेटाळताना न्यायालयाने म्हटले की, दंडाधिकार्‍यांनी एफआयआर न करता अहवाल न देता क्लोजर रिपोर्ट मानायचे असले तरी, त्यांना फिर्यादीला नोटीस बजावण्याचा अधिकार आहे. निषेध याचिका. देण्यासह प्रकरण हाताळावे लागेल.

BJP Leader Shahnawaj Hussain Rape Case
High Court Supreme Court Bail Application