मराठा आरक्षणासाठी भाजपची उच्चस्तरीय समिती स्थापन

  मुंबई – मराठा समाजाला पुन्हा आरक्षण मिळावे यासाठी समाजातर्फे होणाऱ्या आंदोलनाला भारतीय जनता पार्टीचा संपूर्ण पाठिंबा असेल व पक्षाचे नेते – कार्यकर्ते त्यामध्ये संपूर्ण ताकदीने सहभागी होतील, अशी घोषणा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी आज येथे केली. मराठा आरक्षणासाठी पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पक्षाची उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.

 चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीमध्ये विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, प्रदेश सरचिटणीस श्रीकांत भारतीय, आशिष शेलार, शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे आणि अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे माजी अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांचा समावेश आहे. समितीची पहिली बैठक आज झाली. त्यानंतर पत्रकार परिषदेत पाटील बोलत होते. यावेळी समितीचे सदस्य तसेच प्रदेश मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये उपस्थित होते.

   पाटील म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द ठरविल्यानंतर मराठा समाजाला एकटे पडलो आहोत व आपल्यासोबत कोणताही नेता नाही असे वाटते. परंतु, पुन्हा आरक्षण मिळण्यासाठी मराठा समाजातील विविध संघटना जे आंदोलन करतील, त्यामध्ये भारतीय जनता पार्टी खांद्याला खांदा लाऊन सहभागी होईल. आंदोलनाची स्वायत्तता भाजपा कायम राखेल. तेथे पक्षाचा झेंडा किंवा नाव असणार नाही.

           त्यांनी सांगितले की, वर्षानुवर्षे संघर्ष करूनही मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले नव्हते. देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिले, त्याचा कायदा उच्च न्यायालयात टिकवला आणि फडणवीस सरकार सत्तेवर असेपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयातही या कायद्याला स्थगिती आली नव्हती. काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसला कधीही मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे नव्हते. महाविकास आघाडी सरकारने मराठा आरक्षणाचा खून केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातील अनेक परिच्छेदात महाविकास आघाडी सरकारच्या चुका व ढिलाई दिसून येते. आघाडीने हा खटला जिद्दीने लढविला नाही. निकालपत्राचा अभ्यास करून महाविकास आघाडी सरकारची पोलखोल करण्यासाठी भाजपा कायदेतज्ञांची समिती नेमणार आहे.

          त्यांनी सांगितले की, कोरोनाच्या परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊन पुन्हा पुन्हा लॉकडाऊन लावला जात आहे, जेणेकरून मराठा समाजाचा संताप उफाळून येऊ नये व समाजाने आंदोलन करू नये, असे सरकारला वाटते. अशा प्रकारे लॉकडाऊन लाऊन मराठा समाजाचा संताप थंड होईल, असे राज्यातील सत्ताधाऱ्यांना वाटत असेल तर तो त्यांचा गैरसमज आहे. हा मराठा समाजाचा आयुष्याचा प्रश्न आहे.

         ते म्हणाले की, केंद्र सरकारने १०२ व्या घटनादुरुस्तीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल केली आहे. त्याबाबतीत अनुकूल निकालामुळे मराठा आरक्षणाला लाभ होईल. सर्वोच्च न्यायालयाने गायकवाड आयोगाचा अहवाल नाकारला आहे. त्या अहवालानुसार मराठा समाज मागास असल्याचे मान्य करावे व त्याला पन्नास टक्क्यांच्या मर्यादेपलिकडे जाऊन आरक्षण देण्यासारखी असाधारण स्थिती निर्माण झाल्याचेही मान्य करावे यासाठी राज्य सरकारनेच फेरविचार याचिका दाखल करण्याची गरज आहे. तसे झाले नाही तर नव्याने मागासवर्ग आयोग नेमून मराठा समाज मागास असल्याचे सिद्ध करावे लागेल.