मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – मालेगांव येथे वर्षभरात सुमारे १००० घुसखोर बांगलादेशी व रोहिंग्या मुस्लिमांना भारतीय असल्याचा दाखला देण्यात आला. मालेगांव तहसीलदार कार्यालय व मालेगांव महापालिका तर्फे यांनी त्यांच्या जन्म भारतात किंबहुना मालेगांवात झाला आहे अश्या प्रकारचे जन्माचे दाखले दिले. अश्या १००० लोकांना गेल्या वर्षभरात जन्माचे दाखले तहसीलदार यांच्या निर्देशांतर्गत मालेगांव महापालिका, ग्रामपंचायत… कार्यालयांनी दिले असा गौप्यस्फोट भाजपा डॉ. किरीट सोमैया यांनी आज मालेगांव येथे केला.
या व्यक्तींचा जन्म मालेगांव येथे झाला होता अशी बनवाबनवी करण्याचा खोटे दाखले देण्याचा, खोटे पुरावे बनवण्याचा कट मोठ्या प्रमाणात गेले काही महिने सुरू आहे. नोव्हेंबर २०२३ पासून जन्म व मृत्यू नोंद कायदा १९६९ मध्ये झालेल्या सुधारणे प्रमाणे तहसीलदारांना अश्या प्रकारे जन्माचे दाखले देण्याचे अधिकार देण्यात आले.
या सुधारणे नंतर मुंबई शहर ज्याची लोकसंख्या २ कोटी २० लाख आहे, तिथे गेल्या १२ महिन्यात फक्त १०० लोकांना असे दाखले दिले गेले. ज्यांचा जन्म भारतात झाला पण त्यांच्या कडे जन्माचा दाखला नाही, गहाळ झाला असेल अशा भारतीय नागरिकांसाठी ही तरतूद आहे. मालेगांवमध्ये याच तरतुदीनुसार १००० लोकांना दाखले देण्यात आले, प्रक्रिया सुरू झाली. अश्या अर्ज करणाऱ्यांनी स्थानिक वर्तमानपत्रात जाहिरात प्रसिद्ध करायची असते. डिसेंबर महिन्याच्या मालेगांवच्या एका छोट्या वर्तमानपत्र बालेकिल्ला मध्ये ४०० अश्या जाहिराती आल्या आहेत. या ४०० जाहिरातींचे विश्लेषण केल्यावर लक्षात येतं की, एका कुटुंबातील चार-चार, पाच-पाच लोक त्यांचा जन्मदाखला नाही म्हणून अर्ज करतात आणि अश्या लोकांना हे दाखले देण्यात येत आहे.
या कायद्याच्या तरतुदीचा दुरुपयोग करून एक मोठा रॅकेट मालेगांवमध्ये सुरू झाले आहे. त्यात तहसील कार्यालयाची, महापालिकेचे काही कर्मचारी, काही स्थानिक नेते ह्या बांगलादेशी व रोहिंग्यांना अश्या प्रकारचे जन्म दाखले देणे म्हणजेच भारतीयत्व प्रदान करण्याचा कारखाना चालवत आहेत.
वोट जिहादचा हा भाग दुसरा, बांगलादेशी व रोहिंग्यांना भारतीय बनवण्याचा कारखाना, असे किरीट सोमैया यांनी आज मालेगांव येथे सांगितले,
किरीट सोमैया यांनी मालेगांव येथील तहसीलदार, महापालिका कार्यालयाची भेट ही घेतली आहे, अधिकाऱ्यांशी चर्चा ही केली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून सोमैया यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याची व गेल्या काही महिन्यात असे ज्यांना अनधिकृत जन्म दाखले देण्यात आले आहेत ते रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
