मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – सलग दहा वर्षे देशाचे कृषीमंत्रीपद आणि अनेक वर्षे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीपद भूषवूनही ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी शेतकरी कल्याणाच्या केवळ गप्पा मारल्या. त्यांनी त्यावेळीच शेतकऱ्यातला देव शोधला असता तर शेतकऱ्यांवर आत्महत्या करण्याची वेळ आली नसती, अशी घणाघाती टीका भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस व राज्याचे माजी कृषीमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केली आहे.
आघाडी सरकारमध्ये असलेल्या आपल्या वजनाचा वापर करून पवारांनी आता तरी राज्यातील शिल्लक उसाचे नियोजन करायला आघाडी सरकारला भाग पाडावे. त्यानंतरच कविता वाचनाचे कार्यक्रम करावेत, असेही त्यांनी म्हटले आहे. डॉ. बोंडे यांनी पत्रकात म्हटले आहे की, पवार साहेबांच्या देखरेखीखाली राज्यातले सरकार चालते. त्यामुळेच त्यांच्या घरावर मोर्चा नेणाऱ्यांवर तातडीने कायद्याचा बडगा कसा उगारला गेला हे उभ्या महाराष्ट्राने पाहिले आहे. आघाडी सरकारने ऊस उत्पादन अधिक होणार हे माहिती असूनही त्याच्या गाळपाचे नियोजन वेळीच केले नाही, म्हणून शेतकरी आत्महत्या करू लागले आहेत. बीड जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्याच्या आत्महत्येची दखल घेऊन पवारांनी महाविकास आघाडी सरकारला युद्ध पातळीवर शिल्लक ऊसाचे नियोजन करायला लावावे, शिल्लक ऊसाचे गाळप होणार नसेल तर शेतकऱ्यांना हेक्टरी ७५ हजार रु. नुकसान भरपाई देण्यास राज्य सरकारला भाग पाडावे.
मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस प्रणित आघाडीचे सरकार सलग दहा वर्षे केंद्रात सत्तेत होते. या काळात इथेनॉल उत्पादनाच्या वाजपेयी सरकारच्या निर्णयाकडे दुर्लक्ष केल्याने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. मोदी सरकारने गेल्या ८ वर्षांत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे म्हणून अनेक निर्णय घेत २०२३ पर्यंत पेट्रोलमधील इथेनॉल मिश्रण २० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे जाहीर केले आहे. इथेनॉलचे पेट्रोलमध्ये मिश्रण सध्या केवळ ८.५ टक्के आहे. तरीही इथेनॉलपासून २१ हजार कोटी रुपये साखर उद्योगाकडे येत आहेत. मिश्रणाचे प्रमाण प्रत्यक्षात २० टक्क्यांच्या पुढे गेल्यास हीच उलाढाल ५० हजार कोटींच्या पुढे जाईल. पवार साहेब सलग दहा वर्षे कृषी मंत्री असताना पेट्रोलमधील इथेनॉल मिश्रण प्रमाण १ ते दीड टक्के एवढेच होते. त्याच वेळी पवार साहेबांनी शेतकऱ्यातला देव शोधत इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण १० टक्क्यांवर नेले असते तर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढले असते, असेही डॉ. बोंडे यांनी पत्रकात नमूद केले आहे.
