नाशिक – बिनशेती परवानगी सुलभ व्हावी म्हणून शासनाने अनेक बदल कायद्यात केले. त्यातील विकास योजनेमध्ये जे गट रहिवासी क्षेत्र म्हणून समाविष्ट आहेत त्यांना अतिजलद बिगर शेती परवानगी मिळावी या दृष्टीने आपल्या जिल्ह्यात आता आपण हे अधिकार तहसीलदार स्तरावर प्रदान करीत आहोत. त्या ठिकाणी सुद्धा कमीत कमी कागदपत्रांची आवश्यकता ठेवण्यात आलेली आहे व स्वतःहून तहसीलदार असे गट शोधून त्या मालकांना नोटीस देऊन चलनाची प्रत सुद्धा देतील. जेणे करून ज्यांना कुणाला बिगर शेती वापर सुरू करायचा आहे. ते चलान भरून थेट वापर सुरू करू शकतील, अशा आशयाचे आदेश आज जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी जारी केले आहेत.
यासंदर्भात सर्व तहसिलदारांना दिलेल्या आदेशात नमुद केले आहे की, या तरतुदींच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने तहसिलदार यांनी अंतिम विकास योजना व प्रारुप प्रादेशिक योजना किंवा प्रारुप विकास योजना तसेच गावठाणाच्या कलम १२२ खालील घोषित हद्दीपासून २०० मीटरच्या परिघीय क्षेत्रात रहिवासी, वाणिज्य व औद्योगिक इ. अकृषिक स्वरुपाच्या वापर विभागात (झोन निहाय) ज्या जमिनी आहेत, त्या जमिनींचे गट नंबर व सर्व्हे नंबर दर्शविणाऱ्या याद्या तहसिलदार यांच्याकडे उपलब्ध आहे. तसेच या झोन निहाय प्राप्त सर्व्हे व गट नंबर निहाय यादीची तलाठी यांचेमार्फत तात्काळ सविस्तर चौकशी करण्यात यावी. या यादीतील पुर्वीचे जे गट व सर्व्हे नंबर अलहिदा अकृषिक झालेले आहेत, ते वगळून उर्वरीत जमिनीच्या गट व सर्व्हे नंबरची यादी व्यक्तीनिहाय व क्षेत्रनिहाय तात्काळ तयार करावी. त्याचप्रमाणे अनधिकृत बांधकाम धारकांना नोटीसा काढण्यात येवू नये. त्यासाठी स्वतंत्र नियम व कार्यपध्दती अलहिदा ठरवून दिलेली आहे. यादी तयार करतांना ज्या जमिनी भोगवटदार वर्ग-२ आहेत, त्या जमिनीच्याबाबतीत सक्षम प्राधिकाऱ्याची पुर्व परवानगी घेतली आहे किंवा नाही, प्रकरणी शासनाचा नजराणा भरलेला आहे किंवा नाही, याची खात्री करावी. याबाबत गाव नमुना नं. १ क व इनाम रजिस्टरवरुन देखील शहानिशा करावी, असेही जिल्हाधिकारी श्री. मांढरे यांच्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
ज्या मिळकतीं संदर्भात विविध न्यायालयात वाद सुरु आहे किंवा कसे, अशा भुधारकांना नोटीसा काढण्यात येवू नये. प्रत्यक्षात तलाठी यांनी गावी या मिळकतींचे स्थळ निरिक्षण करुनच नोटीस काढावी. सिंलिंग कायद्यांतर्गत ज्या जमिनी अतिरिक्त ठरविण्यात आल्या आहेत व ज्या भुखंडास ना.ज.क.म. कलम २० प्रमाणे तळेगाव दाभाडी योजना मंजुर आहे. त्याबाबतचे आदेश व अभिप्रायाबाबत खात्री करुनच भूधारकांना नोटीस देण्यात यावी. तसेच ज्या मिळकती नाशिक महानगरपालिका यांनी आरक्षित केल्या आहेत. आणि शेती विभागात असणाऱ्या भूधारकांना नोटीसा काढण्यात येवू नये. महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रिकरण करण्याबाबत (सुधारणा) अधिनियम, २०१७ नुसार खात्री करुनच भूधारकांना नोटीस देणेबाबत कार्यवाही करावी, असे जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी आदेशान्वये कळविले आहे.
या तरतुदीनुसार अंतिम विकास आराखडा, प्रादेशिक आराखड्यात रहिवास, वाणिज्य व औद्योगिक प्रयोजनासाठी राखीव असलेल्या परंतु बिनशेती न झालेल्या जमिनींना अकृषिक आकारणीचे आदेश लागु करणेपुरते आहे. इतर बाबतीत शासनाचे प्रचलित आदेश लागु राहतील. संबंधित उपविभागीय अधिकारी यांनी दर १५ दिवसांनी याबाबतीत स्वतः तपासणी करुन आढावा घेऊन संबंधित तहसिलदार यांची कामे नियमप्रमाणे कामकाज होत आहे किंवा कसे याबाबत अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयास पाठवावा. अंतिम विकास आराखडा, प्रादेशिक आराखड्यात रहिवास, वाणिज्य व औद्योगिक प्रयोजनासाठी राखीव असलेल्या जमिनींना शासनाचे प्रचलित तरतुदीनुसार अकृषिक सारा व रुपांतरीत कर शासन जमा करुन घेतल्यानंतर १५ दिवसांचे आत सनद देणेबाबत पुढील उचित कार्यवाही करावी. ही प्रकरणे हाताळतांना शासनाचा नजराणा, अधिमुल्य बुडुन आर्थिक नुकसान होणार नाही. तसेच शासनाचे इतर नियम व अधिनियमांचा भंग झाल्यास संबंधित तहसिलदार आणि उपविभागीय अधिकारी यांचेवर जबाबदारी निश्चित करणेत येईल याची नोंद घ्यावी, असे जिल्हाधिकारी श्री. मांढरे यांनी आदेशाद्वारे कळविले आहे.
