नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – राज्यातील सरकारी निमसरकारी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या हक्काची जुनी परिभाषित पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी या मागणीसाठी राज्य सरकारी मध्यवर्ती कर्मचारी संघटनेतर्फे बुधवार २१ सप्टेंबर रोजी राज्यव्यापी बाईक रॅली संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात काढण्यात येणार आहे. नाशिक जिल्ह्यातही ही बाईक रॅली सकाळी अकरा वाजता गोल्फ क्लब येथून सुरू होऊन जिल्हा परिषद मार्गे शालीमार ते सायखेडकर मार्ग, रेड क्रॉस सिग्नल मार्ग, मेहेर सिग्नल मार्ग, छत्रपती शिवाजी स्टेडियम येथून काढली जाणार आहे. या रॅलीचा समारोप सीबीएस येथे होईल. यावेळी जिल्हाधिकारी नाशिक यांना निवेदन देण्यात येणार असल्याची माहिती संघटनेचे अध्यक्ष दिनेश वाघ, संपर्क प्रमुख श्यामसुंदर जोशी यांनी दिली.
या रॅलीत सर्व सरकारी कर्मचारी, जिल्हा परिषद, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांची एकत्रित बाईक रॅलीसाठी गोल क्लब येथे एकत्रित यावे असे आवाहन नाशिक जिल्हा राज्य सरकारी मध्यवर्ती कर्मचारी संघटनेतर्फे करण्यात आले आहे. या आंदोलनाची दखल घेऊन सर्व सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, जुनी परिभाषिक पेन्शन योजना सामाजिक सुरक्षा दृष्टिकोनातून लागू करणे बाबतची कार्यवाही तात्काळ व्हावी अशी मागणी करण्यात येणार आहे.
या रॅलीबाबत माहिती देतांना दिनेश वाघ यांनी सांगितले की, राज्य सरकारी मध्यवर्ती कर्मचारी संघटना महाराष्ट्र राज्याची राज्यव्यापी संघटनेची सभा २१ ऑगस्ट रोजी नाशिक येथे संपन्न झाली. या सभेत राज्यातील सरकारी निमसरकारी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या हक्काची जुनी परिभाषित पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी या मागणीबाबत अत्यंत महत्त्वाचा महत्त्वाची चर्चा झाली. महाराष्ट्र शासन एनपीएस रद्द करून जुनी परिभाषित योजना लागू करणे या मागणीबाबत अत्यंत उदासीनतेची धोरण राबवित आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर एनपीएस बाबत विचार विनिमय करून योग्य निर्णय घेण्यासाठी अभ्यास समितीचे जानेवारी २०१९ ला स्थापना केली आहे. तीन वर्षाचा कालावधी उलटूनही अद्याप समितीचे निर्णय होऊ शकला नाही. त्यामुळे राज्यातील कर्मचारी, निमसरकरी कर्मचारी, शिक्षक, शिक्षकेतर वर्गात असंतोष पसरला आहे. केंद्र शासनाच्या अखत्यारितील सेना दलाला जुनी पेन्शन योजना कायम ठेवण्यात आली आहे. खासदार, आमदार यांनाही आजही नवीन अंशदायी पेन्शन योजना लागू झालेली नाही. यावरून नवीन पेन्शन योजना कर्मचाऱ्यांच्या हिताची नाही हे ध्वनीत होते. दुसरे असे की एनपीएस योजनेमार्फत मिळणाऱ्या संभाव्य पेन्शनच्या लाभाच्या स्वरूपाची कोणतीही शाश्वती न देणारे आहे. कारण कर्मचाऱ्यांच्या रकमेतून शहर बाजारात गुंतवणूक करण्याची मुभा आहे. राज्यातील कर्मचाऱ्यांच्या सामाजिक सुरक्षिततेसाठी नवीन अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करून जुनी परिभाषिक योजना सर्वांना लागू करणे हिताचे आहे. अलीकडेच राज्यस्थान, छत्तीसगड, गोवा, झारखंड या राज्यांनी येथील राज्य सरकार सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी परिभाषित पेन्शन योजना लागू केली आहे. महाराष्ट्र राज्य हे पुरोगामी विचारांचे राज्य विचाराचे राज्य आहे. त्यामुळे वरील राज्यांप्रमाणेच एमपीएस बाबतची सुधारित धोरण महाराष्ट्र राज्यात लागू असा विश्वास आहे. या मागणीकडे लक्षवेधावे या उद्देशाने ही रॅली काढण्यात येणार आहे.
Bike Rally on 21st September by Employees Union
