इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
बिहारमध्ये ६५ लाख मतदारांची नावे मतदारयादीतून वगळण्यात आल्याच्या आरोपाची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने वगळलेल्या नावाची माहिती निवडणूक आयोगाने त्यांच्या वेबसाईटवर जाहीर करावी असे आदेश दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २२ ऑगस्टला होणार आहे.
बिहारमध्ये SIR (Special Intensive Revision) या मतदार यादी अद्यावत करण्याच्या प्रक्रियेमुळे सध्या मोठा वाद सुरु आहे. या प्रक्रियेत ६५ लाख नावे वगळली आहेत. त्यापैकी अशी अनेक नावे आहेत जी ह्यात आहेत. अशा मतदारांची नावेही वगळण्यात आली आहेत. या प्रकरणात विरोधकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला आदेश दिले.
त्यात वगळलेली यादी वेबसाईटवर टाकण्यात यावी असे सांगत त्यात महत्त्वाची गोष्टी सुध्दा नमुद केल्या. जिल्हावार स्वतंत्र मतदारांची यादी टाकावी, माहिती बुथनिहाय द्यावी ती मतदार ओळखपत्र शोधता यावी, ड्राप्ट डिस्टमध्ये नाव नसण्याचे कारण स्पष्ट नमूद करावे, स्थानिक मीडिया आणि अधिकृत सोशल मीडियावर वेबसाईटचा व्यापक प्रचार करावा, आधार कार्डची प्रत जोडून दावा दाखल करता येईल याची माहिती सार्वजनिक नोटीसच्या माध्यमातून द्यावी, बीएओने वगळलेल्या नावांची यादी पंचायत भवन आणि ब्लॅाक ऑफिसमध्ये कारणांसह लावावी असे म्हटले आहे.
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी या विषयावर जोरदार आक्षेप घेत आंदोलन सुरु केले आहे. त्यात आता सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यामुळे त्यांच्या आंदोलनला बळ मिळाले आहे.
