विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
दरवर्षी होणाऱ्या लाखो वृक्षलागवडीबाबत सर्वसामान्यांच्या मनात जो प्रश्न निर्माण होतो, त्याची सत्यता दर्शविणारा आणि अत्यंत धक्कादायक असा प्रकार उघडकीस आला आहे. राज्यात अनेक खड्ड्यांमध्ये गेल्या १० वर्षांपासून वृक्षारोपणाचे सोपस्कार पार पडत असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. विशेष म्हणजे, सरकारनेच केलेल्या पाहणीतून हे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे राज्यातील वृक्षारोपणाची एकप्रकारे पोलखोल झाल्याचे दिसून येत आहे.
‘झाडे लावा, झाडे जगवा’ असा जयघोष राज्यात दरवर्षी पावसाळ्याच्या सुरुवातीला केला जातो. त्यानुसार सामाजिक वनीकरण विभाग, वन विभाग, वन्यजीव विभाग यासह विविध शासकीय, निमशासकीय, खासगी संस्था, शाळा महाविद्यालय आदींसह अन्य सामाजिक संस्था-संघटनांच्या वतीने विविध ठिकाणी वृक्षारोपण केले जाते. परंतु त्यानंतर ही रोपे आणि झाडे जातात कोठे? असा प्रश्न निर्माण होतो. कारण पुन्हा दुसऱ्या वर्षी त्याच ठिकाणी झाडे लावण्याचा किंवा वृक्षारोपणाचा फोटोजेनिक कार्यक्रम संपन्न होतो.
राज्यात दरवर्षी वृक्षारोपण करण्यात येते परंतु गेल्या दहा वर्षात लावलेली झाडे गेली कुठे? याचे सर्वेक्षण केले असता अतिशय निराशाजनक निष्कर्ष दिसून आला आहे. वनविभागाच्या वृक्षारोपण योजनेस मोठे अपयश आले असून दहा वर्षांच्या वृक्षारोपणांच्या मूल्यांकनाने निराशाजनक दर दर्शविला आहे.
सन २०१८ ते २०१९ आणि २०१९-२०२० मध्ये झालेल्या वृक्षारोपणावरील मूल्यांकन अहवालानुसार केवळ ६६ वृक्षारोपण साइटने अर्धवट यशस्वी अहवाल दर्शविला. तसेच १२४ वृक्षारोपण स्थळांपैकी एकाही वृक्षारोपण साइटवर यशस्वी वृक्षसंगोपन असल्याचे आढळले नाही. तर उर्वरित ५८ साइट अनियमिततेमुळे पूर्णपणे अयशस्वी झाल्या. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातूनच ही बाब स्पष्ट झा*ली आहे.
वनविभागाच्या दहा वर्षांच्या वृक्षारोपण संदर्भातील ताज्या अहवालात ५१० संबंधित अधिकाऱ्यांनी अनेक मोठ्या चुकांकडे लक्ष वेधले आहे. परंतु अद्याप, कोणालाही जबाबदार धरले गेलेले नाही. या मूल्यमापनात रोपे वाढवणे व त्यांचे अस्तित्व, नालाबंद कामे, संरक्षण, रेकॉर्ड पाळणे, खर्च आदी बाबी समाविष्ट आहेत.
विशेष म्हणजे यासाठी राज्यातील ११ वन मंडळांमधील ४३ हजार २८१ हेक्टर क्षेत्रावरील १ हजार ५०० वृक्षारोपणांपैकी, ३ हजार ६०८ हेक्टर क्षेत्रातील १२४ वृक्षारोपण युनिट्स या मूल्यमापना साठी निवडली गेली. हा अभ्यास राज्यातील ६ मूल्यांकन विभागातर्फे घेण्यात आला. माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत मागविण्यात आलेल्या अहवालात असे निराशाजनक चित्र दिसून आले आहे.
वनविभागाच्या मूल्यांकन शाखेत स्थितीचे आकलन करण्यासाठी एक वर्षाच्या आणि दहा वर्षांच्या वृक्षारोपणांचे नियमित मूल्यांकन केले जाते. या व्यतिरिक्त, कामकाजाचे मानक, ऑपरेशन्सची गुणवत्ता, कमतरता आणि खर्चाचे देखील मूल्यांकन या दुस-या टप्प्यातील मूल्यांकनमध्ये केले जाते.
मूलभूत उद्दीष्ट म्हणजे अंमलबजावणी व अयोग्य खर्चाविरूद्ध सुरक्षितता सुनिश्चित करणे असे असते. मूल्यमापन अधिकारी एस. पी. वडस्कर म्हणाले की, जुन्या वृक्षारोपणांच्या नोंदी प्रादेशिक विभागांमध्ये योग्य रितीने ठेवल्या जात नाहीत. यामुळे मूलभूत माहिती मिळविण्यात अडचण निर्माण झाली आहे. याकरिता अंमलबजावणीवर नियंत्रण ठेवणे, मार्गदर्शन करणे, देखरेख करणे व नियंत्रण ठेवणे या गोष्टी नोंदवल्या गेल्या आहेत.
१२४ वृक्षारोपण प्रकल्पांपैकी एकाही साइटला यश आले नाही. ते अयशस्वी होण्याचे कारणे म्हणजे साइटची अयोग्य निवड, मातीची गुणवत्ता, विद्यमान वनस्पती अंतर्गत लागवड, चुकीची प्रजाती निवड, लागवडीचा योग्य साठा, कमी संरक्षण, चरणे, आग आणि वृक्षारोपणातून जाणारे रस्ते होय. तसेच वृक्षारोपण कार्यात संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती (जेएफएमसी) चा सहभाग नसणे होय.
या अपयशामागील मुख्य कारण म्हणजे प्रामाणिकपणाचा अभाव हाच आहे. पर्जन्य सावली क्षेत्रात आणि असुरक्षितपणे जनावरांचे चरणे आहे. तसेच सहसा घाईघाईने काही साइट निवडली जाते आणि वृक्षारोपण केले जाते, हवामानाबद्दल कोणी काळजी घेत नाही, कोणतीही रोपे जमिनीत जाण्यापूर्वी एका आठवड्यापेक्षा जास्त काळ उन्हात राहू द्यावी, शास्त्रीय दृष्टिकोनातून वृक्षारोपण करावे, हवामान आणि माती यावर अवलंबून योग्य जागा निवडा आणि मग वृक्षारोपण यशस्वी होतील, असेही वडस्कर म्हणाले.
