मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – इतर मागासवर्गीय समाजाला राजकीय आरक्षण देण्यासंदर्भात राज्य सरकारने आज मोठा निर्णय घेतला आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी सर्व पक्ष एकत्र आले असून एकमताने आज निर्णय झाला आहे. त्यानुसार, राज्य सरकार नवा अध्यादेश आणणार आहे. त्यानुसार, सध्या करण्यात आलेली प्रभागरचना आता रद्द होणार आहे. यापुढे निवडणूक आयोग प्रभाग रचना तयार करणार नाही. तर, राज्य सरकार ही प्रभाग रचना तयार करेल. त्यानंतर ही प्रभाग रचना निवडणूक आयोगाला मंजुरीसाठी पाठवेल. आयोगाने मंजुरी देताच प्रभाग रचना लागू होईल. हा अध्यादेश विधिमंडळात मंजूर होऊन त्याचे कायद्यात रुपांतर होईल. त्याचबरोबर ओबीसी आरक्षणासाठी आवश्यक इम्पिरिकल डेटा गोळा करुन तो सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केला जाईल, असे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता लांगणीवर पडल्या आहेत. या सर्व निवडणुका पाच ते सहा महिन्यांनी होण्याची चिन्हे आहेत. या निर्णयाबाबत भुजबळ यांचा हा व्हिडिओ पहा
https://twitter.com/NCPspeaks/status/1500812326307438596?s=20&t=QmIHWwsfTKGjG6Mk8GL8_Q
