नवी दिल्‍ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- शेतकरी कल्याणासाठी सरकारची वचनबद्धता दर्शविताना, केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण आणि ग्रामीण विकास मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी आज राजस्थानमधील झुनझुनू येथे प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत विम्याची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात डिजिटल पद्धतीने हस्तांतरित केली. सुमारे ३५ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात ३ हजार ९०० कोटी रुपये वितरित करण्यात आले.
या कार्यक्रमादरम्यान कृषी आणि शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री भागीरथ चौधरी यांच्यासह मोठ्या संख्येने शेतकरी उपस्थित होते. विविध राज्यांतील लाखो शेतकरी आणि लाभार्थी देखील या कार्यक्रमामध्‍ये आभासी पद्धतीने सहभागी झाले. यावेळी बोलताना शिवराज सिंह चौहान म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आपण एका उल्लेखनीय भारताच्या निर्मितीचे साक्षीदार आहोत. राजस्थानला लवकरच यमुना, चंबळबरोबरच सिंधू नदीचे पाणी मिळेल, असे त्यांनी नमूद केले.
मंत्री म्हणाले की, पूर्वीच्या सरकारांमध्ये संपूर्ण तहसील किंवा तालुका यामधील पिके नष्ट झाल्यावरच पीक विमा भरपाई दिली जात होती, परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जुन्या योजना रद्द केल्या आणि एक अशी विमा योजना सुरू केली की, ज्या अंतर्गत गावातील एकाच शेतकऱ्याच्या पिकाचे नुकसान झाले तरीही भरपाई दिली जाते.
शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी सरकार अनेक योजनांद्वारे काम करत आहे यावर त्यांनी भर दिला. पंतप्रधान-किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत, ३.७५ लाख कोटी रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात हस्तांतरित करण्यात आले आहेत. २०१६ मध्ये प्रधानमंत्री पीक विमा योजना सुरू झाल्यापासून, शेतकऱ्यांना २.१२ लाख कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. तसेच शेतकरी बांधवांसाठी खतांवर मोठ्या प्रमाणावर अनुदान दिले जाते, हे त्यांनी अधोरेखित केले.
कृषी मंत्री चौहान यांनी इतर कल्याणकारी योजनांचाही यावेळी उल्लेख केला. त्यांनी सांगितले की सरकारने एमएसपी (किमान आधारभूत किंमत) दर वाढवले आहेत. ‘पीएम-आशा’ योजनेअंतर्गत (प्रधानमंत्री अन्नदाता उत्पन्न संरक्षण अभियान) गहू आणि धान खरेदीसाठी शेतकऱ्यांच्या खात्यात ४३.८७ लाख कोटी रुपये हस्तांतरित करण्यात आले आहेत. बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआयपी) शेतकऱ्यांना इतर राज्यांमध्ये उत्पादन विकण्याची परवानगी देते आणि सरकार त्याचा वाहतूक खर्च करते.
बनावट खतांच्या मुद्द्यावर मंत्री म्हणाले की, गुन्हेगारांना शिक्षा केली जावी, यासाठी कठोर कायदा आणण्यासाठी पावले उचलली जात आहेत. दोषींवर कठोर कारवाई आणि तुरुंगवासाची शिक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी आधीच काम सुरू केले आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, पिकांवर होणा-या विषाणू हल्ल्याच्या बाबतीत, जर शेतकऱ्यांनी माहिती सामायिक केली किंवा छायाचित्रे पाठवली तर, शास्त्रज्ञांचा एक गट मदत करण्यासाठी ताबडतोब गावात पोहोचेल.
यावेळी कृषी मंत्री चौहान म्हणाले की, खरीप हंगामानंतर, विकसित कृषी संकल्प अभियानांतर्गत, शास्त्रज्ञांचे पथक रब्बी पिकांच्या हंगामासाठी गावांना भेट देऊन शेती आणि संशोधन विषयक ज्ञान सामायिक करतील. भविष्यातील कृषी संशोधन शेती आणि शेतकऱ्यांच्या मागणी-केंद्रित असेल, ज्यामध्ये उत्पादन वाढवण्यासाठी मूग, उडीद, सोयाबीन आणि बाजरीसाठी दर्जेदार बियाणे विकसित करण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल.
पंतप्रधानांचे कौतुक करताना चौहान म्हणाले; देशाचे सुदैव आहे की, त्यांचे नेतृत्व लाभले. कारण पंतप्रधान मोदी राष्ट्रीय हितांना अत्यंत महत्त्व देतात आणि पंतप्रधानांनी ग्वाही दिली आहे की, शेतकऱ्यांच्या हिताशी कधीही तडजोड केली जाणार नाही. यासाठी ते अगदी वैयक्तिक स्तरावर किंमत मोजावी लागली तरी ते सज्ज आहेत. या निर्णायक भूमिकेमुळे जागतिक स्तरावर भारताची प्रतिमा अधिक मजबूत झाली आहे.
