केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा देशातील लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांना बसणार जबर फटका

नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारच्या वतीने विविध योजना वेळोवेळी जाहीर करण्यात येतात. या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी वेतन आणि भविष्य निर्वाह निधीच्या संदर्भात अनेक नियम लागू केले आहेत. त्या नियमानुसार त्यांना फायदा मिळतो, परंतु आता याबाबत केंद्र सरकारने आपल्या धोरणात थोडा बदल केला आहे. केंद्र सरकारने जनरल प्राॅव्हिडंट फंड अर्थात ‘जीपीएफ’मध्ये भविष्य निर्वाह निधी जमा करण्यासाठी कमाल मर्यादा निश्चित केली आहे.

आता सरकारच्या नव्या अधिसूचने नुसार, कर्मचाऱ्यांना एका वर्षात ५ लाख रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम जीपीएफमध्ये टाकता येणार नाही. परिणामी, कर्मचाऱ्यांना आर्थिक लाभापासून वंचित राहावे लागणार आहे. जनरल प्रॉव्हिडंट फंड (जीपीएफ) खाते सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आहे. जीपीएफ फक्त सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आहे. हे एक प्रकारचे निवृत्तीनंतर केलेले पैशासाठी नियोजन आहे.
कारण, त्याची रक्कम कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर मिळते. सरकारी कर्मचारी त्यांच्या पगाराच्या १५ टक्के जीपीएफ खात्यात योगदान देऊ शकतात. या खात्याचे ‘अ‍ॅडव्हान्स’ हे फीचर सर्वात खास आहे. यामध्ये कर्मचारी गरज पडल्यास जीपीएफ खात्यातून निश्चित रक्कम काढू शकतो आणि नंतर जमा करू शकतो. यावरही कोणताही कर नाही.

परंतु आता केंद्र सरकारने एक अधिसूचना काढून केंद्र सरकारच्या पेन्शनर्स कल्याण विभागाला नुकतेच एक पत्र दिले आहे. त्यानुसार कर्मचाऱ्यांना जीपीएफमध्ये एका आर्थिक वर्षात आता ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम जमा करता येणार नाही. ज्या कर्मचाऱ्यांनी यापेक्षा जास्त रक्कम जमा केली आहे, त्यांचे या वर्षातील याेगदान थांबविण्यात येणार आहे. तसेच ज्या कर्मचाऱ्यांचे याेगदान पाच लाख रुपयांच्याजवळ जमा झालेले आहे, त्यांना सूचना देऊन त्यांचे याेगदान ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त हाेणार नाही, याची काळजी घेण्यात येईल तसेच याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल. जीपीएफवरील जमा याेजनेवर सरकारने ७.१ टक्के व्याजदर जाहीर केला आहे.
भविष्य निर्वाह निधी या खात्यांमध्ये दरमहा ठराविक रक्कम जमा केली जाते. भविष्य निर्वाह निधीचे EPF, PPF आणि GPF असे तीन प्रकार आहेत.

कर्मचारी भविष्य निर्वाह (EPF)
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीमध्ये अशा कंपन्यांचा समावेश होतो जेथे २० पेक्षा जास्त कर्मचारी काम करतात. म्हणजे पगारदार वर्गासाठी ईपीएफ खाते उघडले जाते. यामध्ये खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचाही समावेश आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेद्वारे (EPFO) खाते नियंत्रित केले जाते. प्रत्येक कर्मचाऱ्याचे स्वतःचे भविष्य निर्वाह निधी खाते आहे. यामध्ये पगारातून ठराविक भाग कापला जातो. या आर्थिक वर्षासाठी EPF वर 8.50 टक्के व्याजदर निश्चित करण्यात आला आहे.

सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (PPF)
पीपीएफ ही सरकारची छोटी बचत योजना आहे. ही योजना सर्वसामान्यांसाठी आहे. त्यात खाते उघडून कोणीही पैसे जमा करू शकतो. हा एक प्रकारचा बचत निधी आहे. तुम्ही कोणत्याही पोस्ट ऑफिस किंवा बँकांमध्ये पीपीएफ खाते उघडू शकता. तुम्हाला पीपीएफ खात्यात दरवर्षी किमान 500 रुपये जमा करावे लागतील. या खात्यात जमा केलेल्या रकमेवर आयकर कायद्याच्या कलमा अंतर्गत आयकर कपातीचा लाभ मिळतो. सध्या 7.1 टक्के व्याज मिळेल. पीपीएफ वरील व्याजाची गणना तिमाही आधारावर केली जाते.

जनरल प्रॉव्हिडंट फंड (GPF)
जीपीएफ फक्त सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आहे. हे एक प्रकारचे निवृत्तीनंतर केलेले पैशासाठी नियोजन असून त्याची रक्कम कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर मिळते. सरकारी कर्मचारी त्यांच्या पगाराच्या 15 टक्के GPF खात्यात योगदान देऊ शकतात. यावरही कोणताही कर नाही. 1 एप्रिल 2020 ते 30 जून 2020 या तिमाहीसाठी सरकारने GPF चा व्याजदर 7.1 टक्के केला आहे. या योजनेत व्याज देखील तिमाही आधारावर निश्चित केले जाते. सध्या या याेजनेत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून सहा टक्के याेगदान जमा केले जाते. कर्मचाऱ्यांना यापेक्षा जास्त निधीदेखील जमा करता येताे. कर्मचाऱ्यांना याचा माेठा फायदा मिळताे. कारण, बॅंकांच्या तुलनेत जीपीएफवर जास्त व्याज मिळते.
सध्या जुनी पेन्शन याेजना लागू करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. त्यातच या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांचे नुकसान हाेणार असून जीपीएफमधील जमा रकमेवर कर्मचाऱ्यांना येणारे व्याजही मिळणार नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष आणि नाराजी व्यक्त होत आहे.

Big Decision Government Employee Effect