मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – आज ३१ मे तारीख आहे. जून महिना उद्यापासून सुरू होईल. प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या दिवशी देशात काहीतरी छोटे मोठे बदल होत असतात. दि. १ जूनपासून अनेक बदल होणार असून त्याचा थेट परिणाम ग्राहकांच्या खिशावर होणार आहे. त्यामुळे जून महिना सुरू होण्यापूर्वी कोणते बदल होणार आहेत हे जाणून घ्या, त्यांचा सर्वसामान्य नागरिकांच्या बजेटवर कसा परिणाम होईल. हेही जाणून घेणे आवश्यक ठरते
घरगुती गॅस सिलिंडर
अलीकडच्या काळात सरकारी तेल कंपन्या दर महिन्याच्या पहिल्या दिवशी एलपीजीच्या किमती बदलतात. एलपीजी गॅसच्या किमती दर महिन्याच्या एका तारखेला निश्चित केल्या जातात. एप्रिल आणि मेच्या पहिल्या तारखेला १९ किलोच्या व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत कपात करण्यात आली होती. मात्र, १४ किलो एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत कोणताही बदल झालेला नाही. मार्च महिन्यात घरगुती गॅस सिलिंडरच्या दरात ५० रुपयांपर्यंत कपात करण्यात आली होती.
सीएनजी-पीएनजी
विशेष म्हणजे एलपीजी सिलिंडरप्रमाणेच सीएनजी-पीएनजीच्या किमतीही दर महिन्याच्या पहिल्या दिवशी बदलतात. पेट्रोलियम कंपन्या दिल्ली आणि मुंबईसारख्या शहरांमध्ये सीएनजी-पीएनजीच्या किमती बदलतात. एप्रिलमध्ये दिल्ली आणि मुंबईमध्ये सीएनजी-पीएनजीच्या दरात कपात करण्यात आली होती. १ मे रोजी फारसा बदल झाला नाही. अशा स्थितीत सर्वसामान्यांच्या नजरा एक तारखेकडे लागल्या असून सीएनजी-पीएनजीच्या दरात बदल होण्याची त्यांना अपेक्षा आहे. त्यामुळे वाहतुकीच्या घरामध्ये देखील वाढ होण्याची शक्यता आहे.
इलेक्ट्रिक टू व्हीलर
दि.१ जूनपासून देशात इलेक्ट्रिक दुचाकी खरेदी करणे महाग होणार आहे. म्हणजेच १ जूननंतर तुम्ही इलेक्ट्रिक बाइक किंवा स्कूटर खरेदी करायला गेलात तर तुम्हाला जास्त किंमत मोजावी लागेल. २१ मे रोजी जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार, अवजड उद्योग मंत्रालयाने फेम-II अनुदानाची रक्कम सुधारित केली आहे आणि ती १० हजार रुपये प्रति किलोवॅट इतकी कमी केली आहे. त्याच वेळी, पूर्वी ही रक्कम १५ हजार रुपये प्रति किलोवॉट होती. यामुळे, बहुतेक इलेक्ट्रिक वाहने २५ ते ३५ हजार रुपयांपर्यंत महाग होऊ शकतात.
रिझर्व्ह बँक
दि. १ जूनपासून, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया देशातील बँकांमध्ये जमा केलेल्या दावा न केलेल्या रकमेचा निपटारा करण्यासाठी मोहीम सुरू करणार आहे. या मोहिमेला ‘१०० दिवस १०० पे’ असे नाव देण्यात आले आहे. रिझर्व्ह बँकेने यासंदर्भात बँकांना कळवले आहे. या मोहिमेअंतर्गत १०० दिवसांत १०० हक्क नसलेल्या रकमेचा निपटारा केला जाईल. त्यामुळे बँकेच्या वाढीव कामकाजाचा कालांतराने ताण कमी होऊन कामासाठी होणार आहे.
Big Changes Finance Banking 1 June 2023
