इतर मागासवर्गातील मुला-मुलींसाठी मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी केली ही घोषणा

मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – राज्यातील इतर मागासवर्गातील विद्यार्थी, विद्यार्थींनीसाठी जिल्ह्याच्या ठिकाणी दोन वसतिगृहे सुरु करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून याला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही मंजुरी दिली असल्याची माहिती इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी विधानसभेत दिली.
इतर मागास बहुजन कल्याण, आदिवासी विकास, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये आणि सामाजिक व न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या 2022-23 च्या अर्थसंकल्पातील अनुदानाच्या मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना श्री.वडेट्टीवार बोलत होते.

इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या मागण्यासंदर्भात बोलताना मंत्री श्री.वडेट्टीवार म्हणाले, राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने तिढा निर्माण झाला. हा तिढा सोडविण्यासाठी शासनाने ओबींसींचे राजकीय आरक्षण कायम ठेवण्यासंदर्भात निर्णय घेतला. त्याला लोकप्रतिनीधींनीही एकमताने मान्यता दिली. याबाबत राज्यपालांच्या सहीने कायदाही तयार करण्यात आला असून पुढील काळात अडचणी येणार नाहीत. तसेच राज्यातील इतर मागासवर्गातील विद्यार्थी, विद्यार्थींनींसाठी जिल्ह्याच्या ठिकाणी 100-100 विद्यार्थी संख्या असलेली दोन वसतिगृहे सुरु करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून याला मुख्यमंत्र्यांनीही मंजुरी दिली आहे.

आदिवासी विकास विभागाच्या मागण्यासंदर्भात बोलतांना मंत्री ॲड. के.सी.पाडवी म्हणाले, आदिवासी विकास विभागाला मिळणाऱ्या निधीचे विनियोजन अधिक प्लॅन नॉनप्लॅन प्रमाणे केले जात होते. मात्र नीती आयोगाच्या निर्देशानुसार खर्चाचे निकष ठरविण्यात आले आहेत. त्यानुसार निधी वाटप करण्यात येतो. या विभागाच्या आस्थापनेवरील खर्च जास्त असल्याने विकासकामांसाठी जास्तीत जास्त निधी देण्याबाबत उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री सकारात्मक आहेत. केंद्र शासनाकडूनही भरीव निधी मिळावा यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. आदिवासी विकास विभागाच्या योजना राबविण्यासाठी पंचसूत्री कार्यक्रम हाती घेण्यात आल्याचेही श्री.पाडवी यांनी सांगितले.

वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या मागण्यांवर उत्तर देतांना मंत्री अमित देशमुख म्हणाले, राज्यात वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्राच्या विकासासाठी केंद्र सरकारच्या सार्वजनिक खासगी भागीदारी (पीपीपी) धोरणाचा राज्याने स्वीकार केला असून या तत्त्वावर वैद्यकीय व्यवस्था निर्माण करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार राज्यशासन कार्यवाही करीत आहे. अर्थसंकल्पात घोषणा केल्याप्रमाणे महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच पुणे येथे इंटिग्रेटेड मेडीसिटी निर्माण करण्यात येणार आहे असा प्रकल्प देशात पहिल्यांदाच निर्माण होत आहे. वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रातील पदांची भरती करण्यासाठी मंजुरी मिळाली असून एमपीएससीमार्फत जाहिरात काढण्यात आली आहे. त्यानुसार भरती प्रक्रिया सुरु आहे. विक्रमी कालावधीमध्ये ही भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येतील. शासनाने अटलबिहारी वैद्यकीय महाविद्यालयालाही मान्यता दिली आहे.

सामाजिक न्याय विभागाच्या मागण्यांना उत्तर देतांना मंत्री धनंजय मुंडे म्हणाले, राज्यातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहांसाठी स्वाधार योजना ही तालुक्यापर्यंत पोहोचविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या योजनेच्या माध्यमातून 60 हजार विद्यार्थी लाभ घेत आहेत. आर्थिक संकटात असलेल्या राज्यातील 75 विद्यार्थ्यांना दरवर्षी परदेशी शिष्यवृत्ती देण्यात येत होती. ती आता 100 विद्यार्थ्यांपर्यंत नेण्याचा प्रयत्न राज्यशासनाने केला आहे. कोरोना काळातही योजनेचा विद्यार्थ्यांना लाभ देण्यात आला आहे. सामाजिक न्यायविभागाच्या वाडी वस्ती योजनांची जातीवाचक नावे बदलली गेली पाहिजे. या दृष्टीने योजनांची जातीवाचक‍ नावे काढण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. सन 2022-23 या आर्थिक वर्षात ठिकठिकाणी संविधान सभागृह निर्माण करणे तसेच घरकुल योजनेंतर्गत राज्यभरात पाच लाख घरे बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी औरंगाबाद येथील पंचतारांकित पद्धतीची शाळा प्रायोगिक तत्त्वावर चालविण्यात येणार आहे. जात प्रमाणपत्र संबंधित 50 वर्षांचा डेटा उपलब्ध आहे. येणाऱ्या काळात जातीचे प्रमाणपत्र हे पासपोर्टप्रमाणे विहीत काळात दिले जाते, असे सांगून सामाजिक न्याय विभागाद्वारे भेदभाव न करता सर्वांना समान न्याय दिला जातो, असेही श्री.मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री श्री.अजित पवार यांनी विभागाच्या एकूण 44 हजार 443 कोटी 36 लाख रुपयांच्या अर्थसंकल्पातील अनुदानाच्या मागण्या मांडल्या होत्या. त्यांना सभागृहात बहुमताने मंजुरी देण्यात आली. या चर्चेत प्रा.अशोक उईके, दिलीप लांडे, हरिभाऊ बागडे, टेकचंद सावरकर, तुषार राठोड, राहुल कुल, योगेश कदम, दादाराव केचे, श्रीनिवास वनगा, विजयकुमार गावित, श्रीमती सरोज अहिरे, मनिषा चौधरी आदी सदस्यांनी सहभाग घेतला.