नागपूर (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- हैदराबाद गॅझेट जीआरविरोधातील याचिका कोर्टाने फेटाळल्याच्या बातम्या येत आहेत.परंतु ती जनहित याचिका होती,कोर्टाने रिट याचिका दाखल करण्यास सांगितले आहे. आपण अभ्यासपूर्वक रिट याचिका दाखल केलेल्या असून तिथे आपल्याला नक्की यश मिळणार आहे. त्यामुळे कुणीही गैरसमज पसरवू नवे असे आवाहन त्यांनी केले. हा काढलेला जीआर रद्द करा किवा आवश्यक त्या सुधारणा करा अशी आपली मागणी आहे. यामध्ये नक्कीच आपल्याला यश मिळणार आहे. मराठा समजाच्या खोट्या नोंदी करून दाखले मिळविले जात आहे. याबाबत तात्काळ कारवाई करून खोट्या नोंदी तपासण्यासाठी समिती तयार करा असे प्रतिपादन राज्याचे अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी केले.
राज्याचे अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री तथा अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष छगन भुजबळ यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज नागपूर येथील रेशीम बाग चौकातील महात्मा फुले सभागृहात अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेची आढावा बैठक पार पडली. त्यावेळी ते बोलत होते.
यावेळी आमदार पंकज भुजबळ,बापू भुजबळ, ईश्वर बाळबुधे, प्रा.सत्संग मुंडे,प्रा. दिवाकर गमे, प्रा.अरुण पवार, ॲड.सुभाष राऊत,ॲड. राजेंद्र महाडोळे, बाळासाहेब कर्डक,दिलीप खैरे,ॲड. रविंद्र पगार, वसंतराव मगर, माया इरतकर, आरिफ काझी, प्रा.जावेद पाशा,डॉ. गणेश खारकर, निशा मुंडे, विद्या बाहेकर, कल्पना मुंगळे, संतोष खांडेभराड, प्रा. संतोष विरकर, आरिफ पै, सुरेश बाळापात्रे यांच्यासह समता सैनिक बहुसंख्येने उपस्थित होते.
यावेळी मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले की, राज्यशासनाच्या वतीने मराठा समाजासाठी जीआर काढण्यात आला. या जीआर मुळे काय नुकसान होणार आहे हे पुढे यायला लागले त्यानंतर राज्यातील ७ ते ८ ओबीसी बांधवांनी आत्महत्या केली ही अतिशय दुर्दैवी घटना आहे. या सर्वांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला, त्याच्या प्रमुख कारणांपैकी एक कारण म्हणजे त्यांनी सांगून सुद्धा ओबीसी आरक्षणासाठी आयोग नेमण्यात आला नव्हता.ओबीसी आरक्षणाचा लढा आजचा नाहीये,स्वातंत्र्यापासून ही लढाई सुरू आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान निर्मितीच्या वेळेपासूनच सुरू केलेली आहे.आरक्षणाचा पाया आर्थिक नाही, तर सामाजिक विषयावर आहे. ५ हजार वर्षांपासून जे जे समाज पिचलेले, दबलेले आहेत. त्यांना आरक्षण आहे. हा गरिबी हटावचा कार्यक्रम नाही. शोषित पिडीत समजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी कार्यक्रम आहे . गरिबी हटाव साठी महाराष्ट्र शासन व केंद्र सरकार कडून योजना राबविल्या जात आहे. ओबीसीमध्ये एक जात नाही यामध्ये ३७५ हून अधिक जातींचा समावेश आहे.तुमची लेकरंबाळं आहेत तशी या गोरगरीब जनतेची सुद्धा लेकरंबाळं आहेत. त्यांची काय कुत्री मांजरी आहेत का? ही गरिबी सगळीकडेच आहे. परंतु ही गरिबी हटविण्यासाठी शासन वेगवेगळे कार्यक्रम राबवत आहेत. मराठा समाजाच्या लेकराबळावरती आमचं प्रेम आहे.दोन पैसे त्यांना मिळाले पाहिजे अस आमचं म्हणन आहे. परंतु त्यासाठी वेगळा मार्ग असल्याचे त्यांनी सांगितले. मराठा समाजाला वेगळ आरक्षण मिळाले तर त्यांचा फायदा आहे. ओबीसीत येऊन फायदा मिळणार नाही. नुकत्याच जाहीर झालेल्या काही निकालांमध्ये ओबीसीचे मेरीट सर्वांच्या पेक्षा जास्त आहे. तर ईडब्ल्यूएस व ओपन त्यापेक्षा कमी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ते म्हणाले की,ओबीसी आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर कोर्टात गेलं, तिथून सुप्रीम कोर्टात गेलं. तिथे ९ न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यांनी हे आरक्षण बरोबर ठरवलं आणि २७ टक्के आरक्षणावर शिक्कामोर्तब झालं.जातनिहाय जनगणना झाली पाहिजे, ही आपली जुनी मागणी आहे. २०१० मध्ये आपल्या पाठपुराव्यातून ही मागणी मान्य झाली, पण तेव्हा फसवणूक झाली. मात्र आता प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी साहेब यांनी जातगणना करण्याची ग्वाही दिली आहे,त्याबद्दल त्यांचे मी त्रिवार अभिनंदन करतो. जातनिहाय जनगणना झाल्यानंतर ओबीसींची संख्या किती आहे हे समोर येईल त्यातून त्यांच्या विकासासाठी शासनाकडून आवश्यक तो निधी उपलब्ध होईल. आजही ओबीसी समाज मागासलेल्या अवस्थेत आहे. आजही हा गोरगरीब समाज झोपडपट्टीत राहतो आहे अनेकांना घरे नाही आवश्यक त्या सुविधा नाही . त्यासाठी ही जातनिहाय जनगणना अतिशय महत्वाची असल्याचे त्यांनी सांगितले. मराठा समाजासाठी गेल्या काही वर्षात २५ हजार कोटींहून अधिक निधी दिला गेला. त्या तुलनेत ओबीसी समाजासाठी गेल्या २५ वर्षात केवळ अडीच हजार कोटी रुपये दिले गेले. जे मराठा समाजाला मिळतंय ते इतर समाजालाही द्या अशी मागणी आहे. मंत्री मंडळात देखील आपण मागणी करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ते म्हणाले की, ओबीसींना आरक्षण मिळण्यासाठी शरद पवार साहेबांनी महत्वाचे निर्णय घेतले. त्याबद्दल आपण त्यांचे १०० वेळा आभार मानतो. मात्र त्यांनी आता ओबीसी उपसमिती बाबत प्रश्न निर्माण केला आहे . खरतरं आपल्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीचे सरकार असताना जी समिती तयार केली गेली त्यात केवळ एकच समाजातील नेत्यांचा समावेश केला होता. ते योग्य होते का…? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. ओबीसी समाजाला मराठा समाजाच्या तुलनेत कमी निधी मिळत आहे. त्याबाबत कोणी का बोलत नाही असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. जरांगे यांनी याआधी अनेक वेळा आंदोलने केली आणि मागे घेतली. त्यांनी अंतरवाली सराटीत आंदोलन केले त्यावेळी पवार साहेबांच्या पक्षातील काही आमदारांनी यामध्ये हस्तक्षेप करून याला वेगळे वळण लावले. पोलिसांवर हल्ले झाले. अनेक ठिकाणी जाळपोळ झाली नुकसान करण्यात आले. त्यावेळी अनेक नेते गप्प बसले असल्याची टीका मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली.
ते म्हणाले की, मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी शिंदे समिती स्थापन करण्यात आली या समितीने अभ्यास केला आणि लाखो नोंदी तपासल्या त्या सभागृहासमोर ठेवल्या. मग आता हैदराबाद गॅझेट कशासाठी काढल असा सवाल त्यांनी उपस्थित करत या जीआरमुळे यातील काही शब्दांमुळे अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. यामुळे ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार आहे.मराठा आरक्षणाच्या बाबत खोट्या नोंदी केल्या जात आहे खाडाखोड केली जात आहे. या खोट्या नोंदी तपासण्याची आवश्यकता आहे. कुठल्याही शपथपत्राच्या आधारे जातीचे प्रमाणपत्र देणे हे कायद्यात बसणारे नाही. त्यामुळे खोट्या नोंदी तपासण्यासाठी समिती निर्माण करण्यात यावी. ओबीसी बांधवांनी आपल्या न्याय हक्कासाठी एकत्र राहावे एकजूट कायम ठेवावी आपण राजकारण बदलू शकतो. अनेक पक्षातील नेते तिकडे पाया पडायला जात असून विरोध करत आहे. हे चालणार नाही. जर असे कराल तर तुम्हाला तुमची जागा दाखवू तसेच सरकार जर दबावाखाली येत असेल तर आम्हीही दबाव काय आहे हे दाखवून देऊ अशी टीका त्यांनी केली.
