विजय वाघमारे , जळगाव
जळगाव – बीएचआर घोटाळ्यात न्यायालयाने ११ संशयितांना जामीन देतांना पावत्या मॅचिंग केल्याच्या एकूण रकमेच्या २० टक्के रक्कम भरण्याचे आदेश दिले. यामुळे ठेवीदारांची १०० टक्के रक्कम परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. दरम्यान, यामुळे ठेवीदारांकडून पुणे आर्थिक गुन्हे शाखेच्या उपायुक्त भाग्यश्री नवटके आणि सरकारी वकील अॅड.प्रवीण चव्हाण यांचे विशेष आभार मानले जात आहेत. तर इतर संशयित देखील पैसे भरण्याच्या तयारीत असून अटकपूर्व जामीन मिळविण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे कळते. दरम्यान, याआधी पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यातील निमगाव-केतकी येथील संशयित आरोपी कापसे बंधूनी ६४ ठेवीदारांचे ५० लाख रुपये घरी जाऊन परत दिले आहेत.
बीएचआर घोटाळ्यात १७ जून रोजी पुणे आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने राज्यातील विविध भागात धाडसत्र टाकून तब्बल अकरा संशयित आरोपींना अटक केली होती.त्यात भागवत भंगाळे (जळगाव), छगन झाल्टे (जामनेर), जितेंद्र रमेश पाटील (जामनेर), आसिफ मुन्ना तेली (भुसावळ), जयश्री शैलेश मणियार (जळगाव), संजय तोतला (जळगाव), राजेश लोढा (जामनेर), प्रीतेश चंपालाल जैन (धुळे), अंबादास आबाजी मानकापे (औरंगाबाद), जयश्री अंतिम तोतला (मुंबई) आणि प्रेम नारायण कोगटा (जळगाव) यांचा समावेश होता. या सर्वांच्या जामीन अर्जावर पुणे न्यायालयात काही दिवसांपासून सुनवाई सुरू होती. सुरुवातील काहीच माहिती नाही, असं सांगणारे कर्जदार पोलिसांच्या चौकशीत मात्र हळूहळू कमजोर पडू लागले. अंकल रायसोनी आणि त्यांच्या संचालकांप्रमाणे आपल्यादेखील अनेक वर्ष जेलमध्ये घालवावे लागतील, या भीतीने सर्व संशयित पैसे भरायला तयार झाले. अगदी तसे प्रतिज्ञापत्र देखील न्यायालया समोर सादर केलीत.
त्यानुसार न्यायालयाने आज सर्व आरोपींना त्यांच्याकडे निघणाऱ्या रकमेची माहिती देत दहा दिवसाच्या आत यातील २० टक्के रक्कम जमा करण्याचे निर्देश दिले. तसेच पुढील २० टक्के रक्कम ऑक्टोबर महिन्यात त्यानंतर ऑक्टोबर महिन्याच्याच अखेरीस संशयितांकडे आणखी किती रक्कम थकबाकी म्हणून दिसत आहे?, त्याचा हिशोब करण्याची जबाबदारी सरकारी पक्ष आणि विद्यमान अवसायकाकडे न्यायालयाने सोपवली आहे. ऑक्टोंबर अखेरीस हिशोब झाल्यानंतर पैसे भरणेबाबत न्यायालय त्यावेळी निर्देश देणार आहे. दरम्यान, संशयितांकडून पैसे भरण्यास दिरंगाई झाल्यास किंवा न्यायालयाने घालून दिलेल्या अटी-शर्थीचे उल्लंघन झाल्यास त्यांचा जामीन रद्द होऊ शकतो. तर सर्व संशयितांना महिन्याच्या एक आणि पंधरा तारखेला पुणे पोलिसांना हजेरी देखील बंधनकारक करण्यात आली आहे.
दरम्यान, यामुळे आता ज्या ठेवीदारांना अवघे ३० टक्के पैसे मिळाले होते. त्यांना आता १०० टक्के रक्कम परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सरकारी वकील एड प्रवीण चव्हाण यांचा प्रभावी युक्तीवाद सुनावणीदरम्यान महत्त्वपूर्ण ठरला. तर आर्थिक गुन्हे शाखेच्या उपायुक्त भाग्यश्री नवटके यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांच्या पथकातील तपासधिकारी सुचेता खोकले, पोलीस निरीक्षक संदीप भोसले यांच्यासह इतर अधिकारी व कर्मचारींनी केलेला तपास अत्यंत महत्वपूर्ण ठरला.
इतर संशयिताना अटकपूर्व जामीन मिळविताना ठरू शकते जमेची बाजू
अंकल रायसोनी आणि त्यांच्या संचालकांप्रमाणे आपल्यादेखील अनेक वर्ष जेलमध्ये घालवावे लागतील, या भीतीने न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या सर्व ११ संशयित पैसे भरायला तयार झाले. अगदी तसे प्रतिज्ञापत्र देखील न्यायालया समोर सादर केलीत. त्यामुळे आज न्यायालयाने सर्वांचा जामीन मंजूर केला. याच पद्धतीने इतर संशयितांनी पैसे भरण्याची तयारी दर्शविल्यास अटकपूर्व जामीन मिळविताना ही गोष्ट त्यांच्यासाठी जमेची बाजू ठरू शकते. त्यामुळे येत्या काही दिवसात अनेक संशयित पैसे भरण्यास तयार होण्याची शक्यता आहे. याआधी पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यातील निमगाव-केतकी येथील संशयित आरोपी प्रमोद किसन कापसे याने ६४ ठेवीदारांचे ५० लाख रुपये चक्क घरी जाऊन परत दिले आहेत.
