मुंबई – भोसरी एमआयडीसी जमीन घोटाळा प्रकरणी चौकशीसाठी नेमलेल्या झोटिंग समितीचा अहवाल मंत्रालयातून गहाळ झाल्याने खळबळ निर्माण झाली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी मुख्य सचिवांना हा अहवाल मागितल्यानंतर तो गहाळ झाल्याचे समोर आले आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माजी न्यायमूर्ती दिनकर झोटिंग यांची समिती तयार केली होती. या समितीने २०१७ मध्ये हा अहवाल सादर केला होता. पण, हा अहवाल सभागृहात मागणी करुनही सादर करण्यात आला नाही. त्यामुळे या अहवालात दडलंय काय असा प्रश्न आता उपस्थितीत केला जात आहे.
ईडीने एकनाथ खडसे यांची या प्रकरणात चौकशी सुरु केली आहे. त्याचे जावई गिरीश चौधरी यांना अटकही करण्यात आली. तर पत्नी मंदाताई खडसे यांनाही समन्स बजावले आहे. त्यामुळे भोसरी जमीन घोटाळा प्रकरण सध्या चर्चेत आहे. त्यामुळे या प्रकरणात आधीच चौकशी केलेल्या झोटिंग समितीच्या अहवालात नेमके काय आहे, हे महत्त्वाचे आहे. विशेष म्हणजे अहवाल प्रसिद्द न होताच यात खडसे यांना क्लीन चीट दिल्याची चर्चा होती. त्यामुळे या अहवालाला आता विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
ईडीच्या चौकशी मागे सूडाचे राजकारण असल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे खडसेंसाठी हा अहवाल महत्त्वाचा मानला जातो. म्हणूनच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी याबाबत अहवाल मागितला. त्यानंतर हा अहवालच गहाळ झाल्याचे समोर आले आहे.
Follow India Darpan
ताज्या बातम्या आणि चर्चांसाठी आमच्या सोशल मीडियावर जोडा!
ग्रामीण ते शहरी आणि जुन्या ते नव्या अशा सर्वच पातळीवर आम्ही विकास पत्रकारितेला अधिक महत्त्व देतो. समाजोन्नती व्हावी, लोकशाही बळकट व्हावी, अन्यायाला वाचा फोडावी आणि विधायक कार्य घडावे यासाठी आम्ही आग्रही आहोत.
