भोग्यांबाबत नाशिक मनसेने पोलिस आयुक्तांना दिला हा अल्टिमेटम

नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मशिदींवरील भोंगे उतरविण्यासाठी दिलेल्या हाकेच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक मनसेच्या शिष्टमंडळाने पोलीस आयुक्त जयंत नाईकनवरे यांची भेट घेतली. मशिदींवरील अनधिकृत भोंगे तात्काळ उतरविण्याची ठाम मागणी यावेळी करण्यात आली. तसे निवेदन यावेळी आयुक्तांना देण्यात आले.

मनसेने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, भारतीय संविधानाच्या कलम २५ ते २८ मध्ये भारताच्या प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या आवडीचा धर्म निवडण्याचा, तसेच त्याप्रमाणे आचार, प्रचार, उपासना करण्याचा अधिकार दिला आहे. मात्र तसे करतांना इतर नागरिकांच्या मुलभूत अधिकारांची पायमल्ली होणार नाही याची काळजी घेण्याचे घटनेत अभिप्रेत आहे. पर्यावरण कायदा १९८६ व ध्वनिप्रदूषण नियम २००० अन्वये रात्री ०९ नंतर ध्वनिक्षेपकाला बंदी आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक १८ जुलै २००५ रोजी जनहित याचिकेवर (Appeal (civil) 3735 of 2005) घटनेने कलम २१ अन्वये प्रत्येक भारतीयास दिलेल्या जगण्याच्या अधिकारात ध्वनी प्रदूषणामुळे व्यत्यय येत असून ध्वनी प्रदूषणाचे लोकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत असून सार्वजनिक ठिकाणी रात्री १० ते सकाळी ६.०० या वेळेत (सार्वजनिक आपत्कालीन परिस्थिती वगळता) लाऊडस्पीकर आणि म्युझिक सिस्टीमच्या वापरावर बंदी घातली आहे. भोंग्यांमधून अजानच्या घोषणा देणे हा इस्लामचा भाग नसून अनेक मुस्लीम देशांत यावर कडक निर्बंध आहेत. मशिदींवरील भोंग्यांतील उच्चस्वरातील घोषणांमुळे सार्वजनिक शांततेत भंग होऊन त्याविरोधात विविध जनहित याचिकांवर वेळोवेळी मा. खंडपीठांनी भोंग्यांविरोधात निकाल दिले आहेत.

निवेदनात विविध निकालांचा संदर्भ देण्यात आला आहे. तो असा
मा. मद्रास उच्च न्यायालय – “धर्मस्वातंत्र्य हा मूलभूत अधिकार आहे. परंतु मशिदींद्वारे प्रार्थना करण्यासाठी वापरल्या जाणार्‍या ध्वनी प्रणालीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केले जावे.
मा. मुंबई उच्च न्यायालय १९९५, डॉ. ओक यांची याचिका – ‘ध्वनिक्षेपकाशिवाय उत्सव साजरे करता येतात’, सांगत ध्वनिप्रदूषणावर निर्बंध घालण्याची आवश्यकता.
मा. मुंबई उच्च न्यायालय – (cpil 20/2015) १६ ऑगस्ट २०१६. लाऊडस्पीकरचा वापर हा मूलभूत अधिकार नसून परवानगी घेतल्यावर देखील रात्री १० ते सकाळी ६ या वेळेत लाऊडस्पीकर वाजवता येणार नाही, तसेच इतर वेळांत आवाजाची मर्यादा एकूण ७५ डेसिबलच्या वर जाता कामा नये. धार्मिक स्थळ सायलेन्स झोनमध्ये असल्यास, लाऊडस्पीकर आणि अन्य यंत्रणा वापरता येणार नाही.
मा. उत्तराखंड उच्च न्यायालय – २६ जून २०१८, लाऊडस्पीकरसाठी ०५ डेसिबल मर्यादा निश्चित. (जमिनीवर पडणाऱ्या पिनची आवाजाची पातळी १० डेसिबल असते, तीच पातळी व्यक्ती श्वास घेत असतांना असते.) संबंधित अधिकाऱ्यांच्या लेखी परवानगीशिवाय धार्मिक संस्थांना (मंदिर, मशिदी आणि गुरुद्वारांमध्ये) लाऊडस्पीकर किंवा सार्वजनिक संबोधन प्रणाली वापरता येणार नाही.
मा. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालय – जुलै २०१९, धार्मिक संस्थांसह सार्वजनिक ठिकाणी सार्वजनिक संबोधन प्रणाली केवळ पूर्वपरवानगीने वापरावी तसेच आवाजाची पातळी मर्यादेपेक्षा जास्त नसावी.

मा. कोलकता उच्च न्यायालय – १९९९, नमाजसाठी अजान (बांग) देणे हा इस्लामचा भाग, परंतु मशिदीच्या ध्वनिक्षेपकावरून ‘अजान’ देणे इस्लामला अभिप्रेत नाही. मशिदीवर लाऊडस्पीकरवरुन बांग देऊन इतरांची झोपमोड करण्याचा मुस्लिमांना कोणताही हक्क नाही, सकाळी ०७ पूर्वी ध्वनिक्षेपकावरून ‘बांग’ देण्यास बंदी, एवढेच नव्हे तर मशिदीवरील ध्वनिक्षेपक जप्तीचा आदेश दिला.
मा. कोलकता उच्च न्यायालय – २००१, ‘परमेश्वराचे मंदिर शांततेत राहावे आणि परमेश्वर बहिरा नाही’ हे स्पष्ट करून ध्वनिप्रदूषण हा हळूहळू माणसाच्या मृत्यूस कारणीभूत होणार असल्याने त्यावर कठोर नियंत्रणाची शिफारस. ‘एखाद्याला जे ऐकायचे नसेल ते ऐकण्याची सक्ती करणे आणि ती देखील ध्वनिक्षेपकावरून, हा केवळ आवाजाचा प्रश्न नसून, नागरिकांच्या हक्काची पायमल्ली करण्याचा प्रश्न आहे,’ असा निष्कर्ष दिला.
मा. केरळ उच्च न्यायालय – मर्यादित वापराकरिताच ध्वनिक्षेपकाचा उपयोग करण्यास मुभा. ‘प्रत्येक नागरिकाला शांततेत जीवन जगण्याचा अधिकार आहे, त्या हक्कावर कोणीही अतिक्रमण करु शकत नाही,’

मा. सर्वोच्च न्यायालय – ‘चर्च ऑफ गॉड’ खटला – आवाजाने सार्वजनिक आरोग्य धोक्यात येते. लाऊडस्पीकर वापरणे हा सर्वंकष अधिकार नाही, हे स्पष्ट करून लाऊडस्पीकर वापरण्यावर निर्बंध.
मा. सर्वोच्च न्यायालय – जुलै २००५ लाऊडस्पीकरचा शोधही लागला नव्हता तेव्हा पासून धर्माचे अस्तित्व असून लाऊडस्पीकर व धर्माचा कोणताही संबंध नाही, घटनेतील स्वधर्म प्रचाराच्या अधिकाराचा वापर करतांना ज्यांची इच्छा नाही त्यांना बळजबरीने धार्मिक शिक्षण ऐकवता येणार नाही. मुक्तपणे बोलण्याच्या अधिकारात शांततेत राहणे व इच्छेविरुद्ध न ऐकण्याच्या अधिकाराचा समावेश होतो, लाऊडस्पीकरमुळे या अधिकारांचा भंग होतो. प्रार्थनेची वेळ झाली आहे हे कळविण्यासाठी लाऊडस्पीकर आवश्यक नसून हे काम विनालाऊडस्पीकर केले जाऊ शकते.

मा. मुंबई उच्च न्यायालय – आवाज फाऊंडेशन, २०१२, वाढत्या ध्वनी प्रदुषणा विरोधात तात्काळ कारवाई करण्याचे पोलीस यंत्रणेला आदेश. सदर कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी २०१५ मध्ये ०६, २०१६ मध्ये ०५, २०१७ मध्ये ०५ आणि २०१८ मध्ये ०१ आदेश अश्या तब्बल १८ आदेशांवर पोलीस यंत्रणेमार्फत कुठलीही कारवाई झाली नसल्याचा नेशनल क्राईम ब्युरोचा अहवाल. राज्यातील अवैध भोंग्यांबाबत सन २०१६ मध्ये २१, २०१७ मध्ये ८७, २०१८ मध्ये ५६, २०१९ मध्ये ५३ दाखल गुन्ह्यांवर कुठलीही कारवाई नाही.
मा. अलाहाबाद उच्च न्यायालय – १५ मे २०२०, “अझान हा इस्लामचा अत्यावश्यक आणि अविभाज्य भाग असू शकतो, परंतु लाऊडस्पीकरद्वारे पठण हा धर्माचा अविभाज्य भाग नाही.
मा. कर्नाटक उच्च न्यायालय – सप्टेंबर २०१८, गविसिद्दप्पा, कोप्पल यांची याचिका, रात्री १० नंतर लाऊडस्पीकर वापरण्यास बंदी तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आवाजाची पातळीचे मार्गदर्शक तत्त्वे पाळण्याचे निर्देश दिले.

मा. कर्नाटक उच्च न्यायालय – ११ जानेवारी २०२१, राज्य सरकारला राज्यातील धार्मिक स्थळांवरील बेकायदेशीर लाऊडस्पीकर वर कारवाई करण्याचे निर्देश.
मा. कर्नाटक उच्च न्यायालय – नोव्हेंबर २०२१, राज्य सरकारला मशिदींमध्ये कोणत्या कायद्याच्या अंतर्गत लाऊडस्पीकर आणि पब्लिक अॅड्रेस सिस्टमला परवानगी दिली आहे आणि त्यांचा वापर प्रतिबंधित करण्यासाठी काय कारवाई केली जात आहे हे स्पष्ट करण्यास सांगितले.
मशिदींमध्ये लाऊडस्पीकरच्या वापरावर बंदी घालण्यासाठी मा. उच्च न्यायालयांत (गुजरात आणि झारखंड) अलीकडेच वेगवेगळ्या जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.
मा. मुंबई उच्च न्यायालय – पोलीस नोंदीनुसार महाराष्ट्रात १७६६ मशिदींवर बेकायदा (परवानगी न घेतलेले) भोंगे आहेत. न्यायालयाच्या अवमान याचिका (390/2018) वर २८ फेब्रुवारी २०२० रोजी शासनास अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्रक दाखल करण्यास सांगितले असून शासनाने त्यासाठी थोडा कालावधी मागितला आहे.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा देशाचे संविधान व मा. न्यायपालिकांवर पूर्णपणे विश्वास असून संविधानाने दिलेल्या जगण्याच्या अधिकाराचे व मा. सर्वोच्च न्यायालय व विविध मा. उच्च न्यायालयांच्या मशिदींवरील भोंग्यांविरोधातील निकालाचे पालन करीत आहे. समाजातील शांतता व सलोखा कायम ठेवण्यासाठी मशिदींवरील भोंगे तात्काळ उतरविण्यात यावे, अशी विनंती निवेदनात करण्यात आली. तसेच, ही विनंती मान्य न झाल्यास राज ठाकरे यांच्या आदेशानुसार महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे मशिदींसमोर दुप्पट आवाजात भोंगे लावून हनुमान चालीसाचे पठण करण्यात येईल, याची सर्वस्वी जबाबदारी राज्य सरकार व पोलीस प्रशासनाची राहील, असा स्पष्ट इशारा निवेदनात देण्यात आला आहे.
या प्रसंगी मनसे प्रदेश उपाध्यक्ष तथा जिल्हाध्यक्ष अॅड. रतनकुमार ईचम, जिल्हाध्यक्ष अंकुश पवार, शहराध्यक्ष दिलीप दातीर, शहर समन्वयक सचिन भोसले, विभाग अध्यक्ष सत्यम खंडाळे, नितीन माळी, योगेश लभडे, सरचिटणीस मिलिंद कांबळे आदि पदाधिकारी उपस्थित होते.