नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – महाराष्ट्राचे तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी वेळोवेळी घेतलेल्या भूमिकेबाबत तीव्र टीका झाली होती. आता पुन्हा एकदा ते चर्चेत आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावरून सध्या राज्याच्या राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर न्यायालयाने मोठा निकाल दिला असून यात राज्यपालांनी घेतलेल्या निर्णयांवर ताशेरे ओढले आहेत. राज्यपालांनी घेतलेल निर्णय कायद्याला धरून नव्हते, असे स्पष्ट मत न्यायालयाने आपल्या निकालात नोंदवले आहे. यासंदर्भात आता विरोधी पक्षांनी टीका करायला सुरुवात केली असताना खुद्द भगतसिंग कोश्यारी यांनी माध्यमांशी बोलताना या बाबत प्रतिक्रिया दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावर आपण टिप्पणी करू शकत नाही, असेही कोश्यारी म्हणाले आहेत. बहुमत चाचणीचा निर्णय तेव्हा चुकीचा होता. आता त्याच्याशी काय करायचे? यासंदर्भात न्यायालयाने सगळे सांगितलं आहे. न्यायालयाच्या निकालापुढे मला काहीही बोलायचे नाही, असेही कोश्यारी यांनी म्हटले आहे.
विशेष म्हणजे तत्कालीन राज्यपाल कोश्यारी यांनी आता आपण या पदावर नसल्याचे सांगत राजकीय मुद्द्यांपासून लांबच राहातो, असेही म्हणाले आहेत. तीन महिन्यांपूर्वीच राज्यपाल पदावरून मी दूर झालो आहे. मी राजकीय मुद्द्यांपासून स्वत:ला वेगळे ठेवले आहे. सदर प्रकरण हे सर्वोच्च न्यायालयात असल्याने त्यावर न्यायालयानं निकाल दिला आहे. या निकालावर जे कायद्याचे जाणकार आहेत, तेच प्रतिक्रिया देतील. मी कायद्याचा विद्यार्थी नाही. मला संसदीय कामकाज माहिती आहे. त्यावेळी मी ते पाऊल विचारपूर्वक उचलले. एखाद्याचा राजीनामा माझ्याकडे आला तर मी काय त्याला असे सांगणार का की राजीनामा नका देऊ? असेही स्पष्टीकरण त्यांनी दिले आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने निकालाचे वाचन करताना राज्यपालांच्या भूमिकेवर तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले. दि.२१ जून रोजी राज्यपालांना दिलेल्या पत्रामध्ये आमदारांची नाराजी दिसली असली, तरी त्यांना सरकारचा पाठिंबा काढायचा आहे, असे दिसून आले नाही. पण राज्यपालांनी सांगितलं की, आमदारांनी सरकारमधून बाहेर पडण्याची इच्छा दर्शवली. विरोधी पक्षांकडून विद्यमान सरकारविरोधात अविश्वास ठराव सादर करण्याची इच्छाही व्यक्त केली गेली नव्हती.
राज्यपालांसमोर आलेली कागदपत्रे बहुमत चाचणीचे आदेश देण्यासाठी पुरेसे नव्हते. एकदा सरकार लोकशाही प्रक्रियेने निवडून आले की त्यांच्याकडे बहुमत आहे, असे मानले जाते. त्याविरोधात सबळ पुरावे असायला हवेत. बहुमत चाचणीचा वापर पक्षांतर्गत वाद मिटवण्यासाठी होऊ शकत नाही. पक्षांतर्गत वाद पक्षाच्या घटनेद्वारे किंवा पक्षाच्या मतानुसार सोडवायला हवेत. पक्षाने सरकारला पाठिंबा न देणे आणि पक्षातील एका गटाने पाठिंबा न देणे यात फरक आहे. राज्यपालांनी राज्यघटनेतील अधिकारांच्या आत राहूनच निर्णय घ्यायला हवेत, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे. त्यामुळे आता याप्रकारे उलट सुलट चर्चा आहे.
Bhagat Singh Koshyari on Supreme Court Order
