नवी दिल्ली – तीन कृषी कायदे मागे घेऊन किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) लागू करण्यासाठी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी एमएसपी कायद्याला कायद्याच्या चौकटीत बसविण्याची तयारी केंद्र सरकारकडून सुरू झाली आहे. उसाचा भाव वाढविण्याचा आणि एमएसपीवर कायदा बनविण्याचा सल्ला भाजपच्या नेत्यांनी वरिष्ठ नेत्यांना दिला आहे. सध्याच्या एमएसपी कायद्याला हमी कायदा बनविण्याऐवजी सी-२ प्लस ५० कायद्याची मागणी शेतकर्यांनी केली आहे.
उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान आणि पंजाबचे शेतकरी गेल्या दहा महिन्यांपासून दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत आहेत. संयुक्त किसान मोर्चातर्फे उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये महापंचायतीचे आयोजन केले जात आहे. एमएसपीवर हमी कायदा बनविण्याची मागणी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित भारतीय किसान संघानेसुद्धा केली आहे. यादरम्यान, एमएसपीला कायद्याच्या चौकटीत बसविण्याची तयारी केंद्र सरकारकडून सुरू झाल्याचे संकेत मिळाले आहेत. पश्चिम उत्तर प्रदेशमध्ये भाजप आमदार आणि इतर नेत्यांच्या विरोधामुळे हे काम उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीपूर्वी होऊ शकते.
एमएसपीचे फॉर्म्युले कोणते
एमएसपीचे आकलन करणार्या कृषी खर्च आणि मूल्य आयोगाने (सीएसीपी) शेतीखर्चासाठी ए२, ए२ प्लस एफएल आणि सी२ असे तीन वर्ग बनविले आहेत. ए२ फॉर्म्युल्यामध्ये शेती उत्पादनासाठी लागणार्या बी-बियाणे, खत, इंधन आणि सिंचनाच्या खर्चाचा समावेश आहे. ए२ प्लस एफएल फॉर्म्युल्यामध्ये खर्चासह पिकांच्या उत्पादनाच्या खर्चासह शेतकरी कुटुंबाच्या अंदाजे वेतनाचाही समावेश आहे. सी२ फॉर्म्युल्यात शेतीच्या व्यवासायिक मॉडेलला स्वीकारण्यात आले आहे. त्यामध्ये एकूण रोख खर्च, शेतकर्यांच्या कुटुंबाचे परिश्रम, शेतीच्या जमिनीचे भाडे आणि एकूण शेतीसाठी लागणार्या खर्चावर लावल्या जाणार्या व्याजाचाही समावेश केला आहे.
भारत बंदचे आवाहन
स्वामीनाथन आयोगाने दिलेला सी-२ फॉर्म्युलाच मान्य असल्याचे शेतकरी नेत्यांच्या म्हणणे आहे. केंद्राने तीन कृषी कायद्यांना मागे घेऊन एमएसपीला कायद्याच्या चौकटीत बसविणे आवश्यक आहे, असे भारतीय शेतकरी संघटनेचे प्रदेश प्रवक्ते धर्मेंद्र मलिक यांनी सांगितले. तीन कृषी कायदा मागे घेण्याच्या मागणीसाठी तसेच एमएसपीला कायद्याच्या चौकटीत बसविण्याच्या मागणीसाठी संयुक्त किसान मोर्चातर्फे २७ सप्टेंबरला भारत बंदचे आवाहन करण्यात आले आहे.
