नवी दिल्ली – निवडणूक जवळ आली की सत्ताधाऱ्यांना आपल्या आश्वासनांची आणि आगामी निवडणूक पुन्हा जिंकण्याची आठवण होते. निवडणुकीच्या काही महिने बक्कळ घोषणा आणि झटपट निर्णयांचा मतदारांवर प्रभाव राहतो हे पाहून सत्ताधारी फासे टाकतात. आताही तसेच घडते आहे. पंजाब आणि उत्तर प्रदेश या दोन राज्यात मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत.
पंजाबच्या ५.४ लाख सरकारी कर्मचार्यांसाठी आनंद वार्ता आली आहे. त्यांच्या बेसिक वेतनात जवळपास अडीच टक्के वाढ झाली आहे. कर्मचार्यांच्या बँक खात्यात ऑगस्टमध्ये जास्त वेतन जमा होणार आहे. त्यांना साडेचार वर्षांचा वाहन भत्तासुद्धा मिळणार आहे. तर, उत्तर प्रदेश सरकारने राज्यातील तब्बल ७४ हजार जागा भरण्याच्या तयारीत आहेत. येत्या काही दिवसातच या भरतीची घोषणा होण्याची चिन्हे आहेत.
पंजाब सरकारने गेल्या महिन्यात सहावा वेतन आयोगाची शिफारस मान्य करून १ जुलै २०२१ पासून लागू केली आहे. आता हिमाचल प्रदेशच्या जवळपास पावणेदोन लाख कर्मचार्यांनाही याचा फायदा होणार आहे. या वाढीसह सरकारी कर्मचार्यांचा किमान पगार ६९५० रुपयांनी वाढून १८००० रुपये महिला झाला आहे. केंद्रीय कर्मचार्यांच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या वेतानसारखाच त्यांना पगार मिळणार आहे.
पंजाब सरकारने सहाव्या वेतन आयोगाची बहुतांश सर्व शिफारशी मान्य केल्या आहेत. अखिल भारतीय लेखा आणि लेखापरीक्षण समितीचे सरचिटणीस हरिशंकर तिवारी सांगतात, पंजाब सरकारच्या कर्मचार्यांसाठी ही सर्वात आनंदाची गोष्ट आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून ते वेतन आयोगाची वाट पाहात होते. आता त्यांचे वेतन केंद्रीय कर्मचार्यांच्या वेतनासमान असणार आहे. सहाव्या वेतन आयोगाने सातव्या वेतन आयोगाचा अभ्यास करूनच आपला आराखडा तयार केला आहे.
या शिफारशी मान्य
कर्मचार्यांच्या किमान वेतनात २.५९ पट वाढ होऊन किमान पगार ६९५० रुपयांनी वाढून १८००० रुपये महिना झाला आहे. याचा लाभ निवृत्तिवेतनधारकांनाही होणार आहे. त्यांचे वेतनसुद्धा १ जुलैपासून वाढणार आहे.
निवृत्तिवेतनधारकांना काय फायदा
किमान निवृत्तिवेतन आता ३५०० रुपयांवरून ९००० रुपये झाले आहे. किमान कुटुंब निवृत्तिवेतन वाढून ९००० रुपये महिना झाले आहे. नव्या वेतन आयोगात घटस्पोटित/विधवा मुलगी यांनाही कुटुंब निवृत्तिवेतन मिळणार आहे. याला वाढून ९००० रुपये महिना+ महागाई असा करण्यात आले आहे.
किती भत्ता मिळणार
सरकारी कर्मचार्यांना १ जानेवारी २०१६ पासून सहावा वेतन आयोगाचा फायदा मिळणार आहे. वेतन आयोगामुळे सरकारी तिजोरीवर १३८०० कोटी रुपयांचा भार येणार आहे. सरकारकडून ५ टक्क्यांनी अंतरिम वाढ २०१७ पासून देणार आहे. भत्त्याची रक्कम २५७२ कोटी रुपये होणार आहे. सरकारी कर्मचार्यांना भत्ता दोन टप्प्यात देणार आहे. पहिला टप्पा ऑक्टोबर २०२१ आणि दुसरा टप्पा जानेवारी २०२२ मध्ये दिला जाणार आहे.
हिमाचल प्रदेशात लवकरच लागू
पंजाबमध्ये वेतनमान लागू केल्यानंतर हिमाचल प्रदेश सरकारसुद्धा पंजाबमधून अहवाल येण्याची वाट पाहत आहे. हिमाचल प्रदेशात पंजाबचीच व्यवस्था लागू केली जाते. पंजाबमध्ये लागू होणारे सरकारी कर्मचार्यांचे नियम हिमाचल प्रदेशमध्येही लागू केले जातात. हिमाचल प्रदेशात १.९१ लाख सरकारी कर्मचारी आहेत. सरकारला नव्या वेतन आयोगानुसार वेतन देण्यासाठी १० हजार कोटी रुपये हवे आहेत. भत्त्यांसाठी जवळपास आठ हजार कोटी रुपयांची गरज असेल.
उत्तर प्रदेशात महाकाय भरती
उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राज्य सरकारी पदांसंदर्भात बैठक घेतली. राज्यात तब्बल ७४ हजार पदे रिक्त आहेत. ही सर्व पदे भरण्यासंदर्भातील आवश्यक ती कार्यवाही त्वरित पूर्ण करावीत, असे आदेश आदित्यनाथ यांनी दिले आहेत. त्यानुसार लवकरच या भरतीची घोषणा केली जाणार असल्याचे दिसते आहे.
