नवी दिल्ली – पैशांची गरज असल्यास कर्ज घेण्याचा पर्याय आपल्याकडे असतो. या कर्जाच्या बदल्यात आपण हफ्त्याने पैसे आणि त्यावरील व्याज देत असतो. सर्वसामान्य, व्यापारी, उद्योजक सारेच कर्जाच्या शोधात असतात. आणि अशाच जणांना फसविण्याच्या मागे असंख्य जण लागले आहेत. त्यामुळे अशांच्या गळाला तुम्ही लागले तर आयुष्यभरासाठी कर्जबाजारी होण्याची वेळ येणार आहे.
केंद्र सरकारने नागरिकांना कर्जाच्या नावाखाली फसव्या प्लॅटफॉर्मपासून सावध राहण्याचा इशारा दिला आहे. याबाबतची माहिती गृह मंत्रालयातर्फे चालवल्या जाणाऱ्या जनजागृती ट्विटर हँडल सायबर फ्रेन्डच्यावतीने ट्विट करून देण्यात आली आहे.
ट्विटमध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, सध्याच्या काळात बाजारात कर्ज देण्याच्या बनावट कंपन्याच्या सुळसुळाट झाला असून त्यापासून दूर राहण्याची गरज आहे. असे कोणतेही अॅप्लिकेशन मोबाईलमध्ये इन्स्टॉल केले जाऊ नये किंवा त्यांच्याशी संबंधित लिंक्सही योग्य तपासाशिवाय उघडू नयेत. सर्व कर्ज देणाऱ्या कंपन्यांची रिझर्व्ह बँकेच्या वेबसाइटवरून तपासणी करावी, असे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. तसेच सर्व बनावट कंपन्यांची माहिती आरबीआयच्या वेबसाइटवर आहे. त्यामुळे कर्जाशी संबंधित कोणतीही कागदपत्रे सादर करण्यापूर्वी त्यांची सत्यता पडताळून पाहणे आवश्यक आहे. काही भामटे भोळ्या ग्राहकांना विविध प्रकारची आमिषे देऊन फसवणुकीच्या जाळ्यात अडकविण्याचा प्रयत्न करतात.
विशेष म्हणजे आरबीआयचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी त्यांच्या कार्यकाळात पत्रकार परिषदेत इशारा दिला होता की, त्यांनाही असे मेसेज, मेल्स आणि लिंक्स येतात, मात्र त्याबाबत काळजी घ्यावी. आरबीआय किंवा कोणताही नियामक थेट ग्राहकांशी व्यवहार करत नाही. तसेच अर्थ तज्ज्ञांच्या मते, फसवणूक करणाऱ्या अनेक संघटना देशात सक्रिय आहेत. ते ग्राहकांना कमी सीबील स्कोअर असताना, स्वस्त व्याजदरात कर्ज देण्याचे आमिष दाखवून लिंक पाठवतात आणि त्यांची कागदपत्रे बनावट वेबसाइटवर अपलोड करण्यास सांगतात. परंतु कागदपत्रे अपलोड केल्यानंतर त्यांचा गैरवापर होण्याची शक्यता असते.
सरकारने या आठवड्यात संसदेत सांगितले की सध्या देशात सुमारे ६०० बेकायदेशीर कर्ज देणारी अॅप्स कार्यरत आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालाच्या आधारे सरकारने ही आकडेवारी दिली आहे. रिझर्व्ह बँकेने यापूर्वीच अनेक कर्ज देणाऱ्या कंपन्याची नावे सार्वजनिक केली असून त्यांच्या ग्राहकांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. यासोबतच अशा बेकायदेशीर मोबाईल अॅप्सचाही इशारा देण्यात आला आहे.
