नवी दिल्ली – देशातील सरकारी आणि खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये बीडीएस प्रवेशासाठी जाहीर केलेल्या जागात दहा टक्के कपात करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. बीडीएस कोर्समधील उच्च कट ऑफमुळे मागील वर्षी देशभरातील विविध महाविद्यालयांमध्ये सुमारे ७ हजार जागा रिक्त होत्या.
न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी यांच्या खंडपीठाने बीडीएस कोर्सच्या पहिल्या वर्षाच्या प्रवेशासाठी प्रत्येक श्रेणीतील एनईईटी २०२० परीक्षेला बसलेल्या विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन दहा टक्के कपात करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
टक्केवारी कमी न करता ३० डिसेंबर २०२० चा केंद्र सरकारचा निर्णय खंडपीठाने राखून ठेवला आहे. जागा कमी केल्यास दंत अभ्यासक्रमातील प्रवेशाचे प्रमाण कमी होईल, असा केंद्र सरकारचा युक्तिवाद होता, मात्र खंडपीठाने त्याला नकार दिला.
आधीच पुरेशी दंतवैद्यक महाविद्यालये आहेत, जागा रिक्त राहिल्यास नुकसान होणार नाही, असे सूचित करत सरकारची याचिकाही खंडपीठानेही फेटाळून लावली. मागील वर्षातही बीडीएस कोर्स प्रवेशासाठीची टक्केवारी कमी करण्यात आली असल्याचे सुप्रीम कोर्टानेही आढळून आले.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांना फी कमी करण्याबाबत विचार करण्यास सांगितले असून त्यामुळे सर्वसामान्य विद्यार्थी प्रवेश घेऊ शकतील असे म्हटले आहे. वास्तविक, खासगी महाविद्यालयात जागा रिक्त असण्याचे एक कारण म्हणजे तेथे जास्त फी आहे. तसेच रिक्त असलेल्या ७००० जागांपैकी केवळ २६५ जागा सरकारी महाविद्यालयात आहेत तर उर्वरित जागा खासगी महाविद्यालयात आहेत.
