नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला (बीसीसीआय) दिलासा आहे. बीसीसीआयचे प्रस्तावित बदल न्यायालयाने स्वीकारले आहेत. ज्यामुळे विद्यमान अध्यक्ष सौरव गांगुली आणि सचिव जय शाह यांना त्यांच्या कार्यकाळात वाढ करता येईल. बीसीसीआयच्या घटनेतील ‘कूलिंग ऑफ पीरियड’ या कलमामुळे गांगुली आणि शाह यांचा पहिला कार्यकाळ या महिन्याच्या सुरुवातीला संपला. म्हणजेच सौरव गांगुली बीसीसीआयचे तीन वर्षे अध्यक्ष राहतील आणि जय शाह पुढील तीन वर्षांसाठी बीसीसीआयचे सचिव असतील असे मानले जात आहे.
बीसीसीआयने आपल्या प्रस्तावित दुरुस्तीमध्ये, संबंधित राज्य क्रिकेट संघटनांमध्ये सहा वर्षे पूर्ण करूनही सौरव गांगुली आणि जय शाह यांना अध्यक्ष आणि सचिव म्हणून कायम राहण्याची परवानगी देऊन आपल्या पदाधिकाऱ्यांसाठी कूलिंग ऑफ कालावधी संपविण्याचा प्रयत्न केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी (१४ सप्टेंबर) दिलेल्या निकालात म्हटले आहे की, बीसीसीआयमधील एखाद्या पदाधिकाऱ्याला एका टर्मसाठी राज्य असोसिएशनमध्ये पद धारण केले तरी ते सलग दोन वेळा पदावर राहण्याची परवानगी देईल. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ सलग 12 वर्षांचा असू शकतो. यामध्ये राज्य संघटनेतील सहा वर्षे आणि बीसीसीआयमधील सहा वर्षांचा समावेश आहे.
यापूर्वी, न्यायमूर्ती आरएम लोढा यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने बीसीसीआयमध्ये सुधारणांची शिफारस केली होती, जी सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारली आहे. बीसीसीआयच्या घटनेनुसार, एखाद्या पदाधिकाऱ्याला राज्य असोसिएशन किंवा बीसीसीआय किंवा दोन्ही संयुक्तपणे सलग दोन टर्ममध्ये तीन वर्षांचा कूलिंग ऑफ कालावधी पार करावा लागतो. बीसीसीआयतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाला सांगितले की, देशातील क्रिकेट खेळ अत्यंत पद्धतशीर आहे. ते म्हणाले की बीसीसीआय ही स्वायत्त संस्था आहे आणि क्रिकेट संस्थेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत (एजीएम) सर्व बदलांचा विचार करण्यात आला.
