इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे (बीसीसीआय) उपक्रम व्यावसायिक स्वरूपाचे आहेत आणि कर्मचारी राज्य विमा (ईएसआय) कायद्यातील तरतुदींनुसार त्यांना ‘दुकान’ म्हणता येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्पष्ट केले आहे. कामगार कल्याण कायदा आणि या कायद्यात वापरल्या जाणार्‍या शब्दांना संकुचित अर्थ जोडता कामा नये, कारण तो या कायद्यांतर्गत समाविष्ट कर्मचार्‍यांसाठी विमा देतो. आणि हा कायदा बीसीसीआयला लागू होतो, असे न्यायालयाने सांगितले आहे.
न्यायमूर्ती एमआर शहा आणि पीएस नरसिम्हा यांच्या खंडपीठाने निरीक्षण केले की ईएसआय न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने बीसीसीआयला ईएसआय कायद्यांतर्गत ‘दुकान’ म्हणून वागणूक देण्यात काहीही चूक केली नाही. १८ सप्टेंबर १९७८ च्या अधिसूचनेनुसार बीसीसीआयला ‘दुकान’ म्हणता येईल का आणि ईएसआय कायद्यातील तरतुदी बीसीसीआयला लागू होतील की नाही या प्रश्नांच्या उत्तरात सर्वोच्च न्यायालयाने हे सांगितले आहे.
कर्मचारी राज्य विमा कायदा, १९४८ च्या कलम १(५) च्या तरतुदींनुसार महाराष्ट्र सरकारने जारी केलेल्या १८ सप्टेंबर १९७८ च्या अधिसूचनेनुसार BCCI ‘दुकान’ या अर्थामध्ये येतो असे मुंबई उच्च न्यायालयाने मानले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की ‘दुकान’ या शब्दाचा पारंपारिक अर्थाने अर्थ लावला जाऊ नये कारण तो ईएसआय कायद्याचा उद्देश पूर्ण करणार नाही. ते म्हणाले की ईएसआय कायद्याच्या उद्देशांसाठी ‘दुकान’ हा शब्द व्यापक अर्थाने घेतला पाहिजे.
BCCI is a Shop Supreme Court Says
Cricket Legal ESIC Act
