मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (बीसीसीआय) माजी वेगवान गोलंदाज अजित आगरकर यांची नवीन मुख्य निवडकर्ता म्हणून नियुक्ती केली आहे. या पदावर आल्यानंतर आगरकर यांच्या नेतृत्वाखालील निवड समितीने वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या पाच सामन्यांच्या टी-२० मालिकेसाठी संघाची निवड केली. आगरकर हे आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीच्या दृष्टीने निवड समितीमध्ये उपस्थित असलेल्या इतर सदस्यांपेक्षा खूपच वरिष्ठ आहेत. मात्र, ते पद स्वीकारण्यास तयार नव्हते. याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे मुख्य निवडकर्त्याचा पगार. मात्र, आता त्यांचा पगार २०० टक्क्यांनी वाढविण्याचा निर्णय बीसीसीआयने घेतला आहे.
एवढे आहे वेतन
मुख्य निवडकर्ता म्हणून सामील होण्यापूर्वी आगरकर आयपीएलमध्ये दिल्ली कॅपिटल्सचे सहाय्यक प्रशिक्षक होते. त्याआधी त्यांनी मुंबईच्या वरिष्ठ संघाचे मुख्य निवडकर्ता पदही भूषवले होते. एवढेच नाही तर ते समालोचकही राहिले आहेत. अशा परिस्थितीत प्रशिक्षक म्हणून त्यांचा पगार खूप जास्त होता. याशिवाय इतरही अनेक व्यावसायिक कामांशी त्यांचा संबंध होता. समालोचक आणि प्रशिक्षक म्हणून ते मुख्य निवडकर्त्यापेक्षा जास्त कमाई करू शकले असते. मुख्य निवडकर्त्याचे सध्याचे वेतन एका वर्षाला एक कोटी रुपये एवढे आहे. माजी मुख्य निवडकर्ता चेतन शर्मा यांनाही तेवढाच पगार मिळत होता.
पगारात २०० टक्के वाढ
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, बीसीसीआय आगरकर यांना त्यांच्या अनुभव आणि ज्येष्ठतेमुळे मुख्य निवडकर्ता बनवायचे होते. तसेच, बोर्डाला एक निवडकर्ता हवा होता जो त्याच्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीत टी-२० देखील खेळला होता. या कारणास्तव या पदासाठी अर्ज करणारे आगरकर हे एकमेव व्यक्ती होते. २००७ मध्ये टी-२० चॅम्पियन बनलेल्या टीम इंडियाचा आगरकर देखील एक भाग होते. ते बीसीसीआयचे सर्व निकष पूर्ण करत होते. अशा परिस्थितीत बीसीसीआयने त्यांचा पगार वाढवण्यास उशीर केला नाही. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, बीसीसीआयने मुख्य निवडकर्त्याच्या पदाचा पगार वार्षिक १ कोटींवरून ३ कोटी रुपये करण्यास सहमती दर्शवली आहे. म्हणजेच त्यात सुमारे २०० टक्के वाढ होणार आहे. शुक्रवारी बीसीसीआयच्या सर्वोच्च परिषदेच्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे.
इतर निवडकर्त्यांचे पगारही वाढतील
आगरकर यांच्या निवड समितीमध्ये शिवसुंदर दास, सलील अंकोला, सुब्रतो बॅनर्जी आणि एस शरथ यांचा समावेश आहे. त्यामुळे त्यांचा पगारही वाढू शकतो, असे मानले जात आहे. मात्र, याबाबत कोणतेही अपडेट नाही. निवड समितीच्या उर्वरित सदस्यांचे वेतन वार्षिक ९० लाख रुपये आहे. सर्वोच्च परिषदेच्या बैठकीतही यावर चर्चा होऊ शकते.
