नवी दिल्ली – प्रदूषणाला आळा घालणाऱ्या बॅटरी वाहनांना चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. पेट्रोल, डिझेलसारख्या इंधनांची आयात कमी करण्यासह प्रदूषण रोखण्यासाठी केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक आणि बॅटरी वाहनांना प्राधान्य देत आहे. यासाठीचाच एक भाग म्हणून बॅटरीवर आधारीत वाहनांना शुल्क माफी देण्याचे केंद्र सरकारने जाहिर केले आहे.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, बॅटरीवर चालणाऱ्या वाहनांना नव्याने नोंदणी करण्यासाठीच्या तसेच नवे नोंदणी चिन्ह देण्याच्या शुल्कात माफी देण्यात आली आहे. ई-वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ही सवलत देण्यात आली आहे.
आदेश असे