नवी दिल्ली – देशातील वकिलांची सर्वात मोठी संस्था असलेल्या बार काउंसिल ऑफ इंडियाने (बीसीआय)ने एकाचवेळी तब्बल २८ वकीलांचे निलंबन केले आहे. त्यामुळे वकीलांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे. प्रथमच अशा प्रकारे मोठी कारवाई होत असल्याने सर्वांच्या नजरा याकडे लागल्या आहेत. याप्रकरणाचा तपास आता उच्च न्यायालयाकडेही देण्यात आला आहे.
बनावट दावे दाखल करणाऱ्या उत्तर प्रदेशमधील २८ वकिलांना गैरव्यवहाराच्या आरोपाखाली बार कौन्सिलने निलंबित केले आहे. घोटाळ्याचा खुलासा झाल्यानंतर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने विशेष तपास दलाकडे चौकशी सोपविली होती. बीसीआयने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार वकिलांचे निलंबन केले आहे. वकिलांची नावे प्रदेश बार काउंसिलला पाठवून शिस्तभंगाची कारावाई करण्यासह तीन महिन्यांत चौकशी करून बीसीआयला अहवाल पाठविण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची चौकशी होईपर्यंत सर्व वकील निलंबित असतील.
सर्वोच्च न्यायालयात ५ ऑक्टोबरला झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायाधीश एम. आर. शाह आणि न्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाला असे निदर्शनास आले की, उत्तर प्रदेशमधील जिल्ह्यांमध्ये ९२ गुन्हे नोंदविण्यात आले आहे. त्यातील ५५ पैकी २८ वकिलांचा समावेश आहे. त्यातील ३२ प्रकरणांची सुनावणी पूर्ण झाली आहे. न्यायालयात आरोपपत्रही दाखल करण्यात आले आहेत. वकिलांवर कारवाई न झाल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली होती.
एसआयटीच्या स्थापनेनंतर १३७६ संशयित दाव्यांच्या तक्रारी आल्या होत्या. आतापर्यंत फक्त २५० प्रकरणांची चौकशी पूर्ण झाली आहे. मोटार दुर्घटना दावा प्राधिकरण आणि कामगार भरपाई कायद्याअंतर्गत विमा कंपन्या आणि इतर प्राधिकरणांना एकूण २३३ दावे संशयित किंवा बनावट आढळले. त्यातील ३०० कोटी रुपयांहून अधिक दावे फेटाळून लावले आहेत.
एसआयटीकडून उत्तर प्रदेशातील बनावट मोटार विमा दावा दाखल करण्याच्या घोटाळ्याची चौकशी सहा वर्षांपासून सुरू आहे. २०१५ मध्ये प्रकरण अलाहाबाद उच्च न्यायालयातून आले होते. विविध विमा कंपन्यांनी वेगवेगळ्या न्यायालयात बनावट विमा दावे केल्याचे आरोप लावत गुन्हे दाखल केले होते. या प्रकरणाची गंभीरता पाहून उच्च न्यायालयाने ७ ऑक्टोबर २०१५ मध्ये सरकारला एसआयटी गठित करून चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते.
https://twitter.com/LiveLawIndia/status/1462794553161879558
