मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – कोट्यवधी रुपये खात्यात आहेत, पण त्यांचा दावेदारच कुणी नाही, अशी परिस्थिती सर्वसामान्यांच्या आयुष्यात मुळीच बघायला मिळत नाही. पण, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील ४८ हजार कोटींचा खरोखरच कुणी दावेदार नाही. अर्थात तुमच्या-आमच्यासारख्या लोकांनी बँकेत पैसा ठेवून दहा वर्षे ते खातेच अॉपरेच केले नाही म्हणून हा पैसा आरबीआयकडे (रिझर्व बँके बँकेककडे सोपविण्यात आला.
भारतीय रिझर्व्ह बँक डिपॉझिटर्स एज्युकेशन अँड अव्हेअरनेस फंड (DEAF)मध्ये कोणीही दावा न केलेली रक्कम ठेवली आहे. फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) कडे ८,०८६ कोटी रुपये, पंजाब नॅशनल बँकेकडे ५,३४० कोटी रुपये, कॅनरा बँक ४,५५८ कोटी रुपये आणि बँक ऑफ बडोदाकडे ३,९०४ कोटी रुपये एवढी कोणीही हक्क न सांगितलेली रक्कम होती.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या १०.२४ कोटी खात्यांमध्ये फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत ३५,०१२ कोटी रुपये जमा करण्यात आले होते, जे गेल्या १० वर्षांपासून ऑपरेट करण्यात आलेले नाहीत. या रकमेवर कोणीही हक्क न सांगितल्यामुळे ती बँकांनी रिझर्व्ह बँकेकडे हस्तांतरित केली आहे. मार्च २०२२ पर्यंत बँकांमध्ये ४८,२६२ कोटी रुपये दावा न केलेल्या ठेवींच्या स्वरूपात होते. कुणीही दावा न केलेल्या ठेवींची माहिती फक्त बँकेच्या वेबसाईटवर उपलब्ध असते. विशेष म्हणजे कुणी दावा करण्यासाठी आले तर कागदपत्रांची पूर्तता करून बँकेतर्फे व्याजासह पैसे परत करण्यात येतात.
असा आहे नियम
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या नियमांनुसार, ग्राहकाने त्याच्या खात्यातून १० वर्षांपर्यंत कोणताही व्यवहार केला नाही, तर त्या खात्यात जमा रकमेवर दावा करता येत नाही. ज्या खात्यातून व्यवहार होत नाहीत ते खाते निष्क्रिय समजले जाते. दावा न केलेली रक्कम बचत खाते, चालू खाते, मुदत ठेव आणि आवर्ती ठेव खात्यात असू शकते. बँक खाते निष्क्रिय होण्याची अनेक कारणे असू शकतात, जसे की खातेदार बँक खाते विसरणे किंवा खातेदाराचा मृत्यू, कुटुंबातील सदस्यांना मृताच्या खात्याबद्दल माहिती नसणे, चुकीचा पत्ता किंवा नॉमिनी खात्यात नोंदणीकृत नसणे.
Bank Money Deposit KYC RBI Rule
