मुंबई – महागड्या वस्तू आणि महत्त्वाची कागदपत्रे सुरक्षित ठेवण्यासाठी बँका त्यांच्या ग्राहकांना लॉकरची सुविधा देतात. याला सुरक्षित ठेवी देखील म्हणतात. विशेष म्हणजे सर्व सरकारी आणि खासगी बँका लॉकर सुविधा देतात, त्या बदल्यात ते ग्राहकांकडून वार्षिक भाडे आकारतात. मात्र आता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) लॉकर व्यवस्थापनाबाबत सर्व बँकांसाठी सुधारित सूचना जारी केल्या आहेत.
न्यायालयाच्या आदेशानंतर आरबीआयने हे बँक लॉकरचे नवे नियम जारी केले आहेत. यानुसार, बँकेत जाळपोळ, चोरी, इमारत कोसळणे किंवा फसवणूक झाल्यास, बँकांचे दायित्व वार्षिक लॉकर भाड्याच्या 100 पट इतके मर्यादित असेल. नवीन सुधारित सूचना आणि विद्यमान सुरक्षित ठेव या दोन्ही लॉकर आणि बँकांमधील वस्तूंच्या सुरक्षित कस्टडीसाठी लागू होतील. हे सुधारित निर्देश येत्या 1 जानेवारी 2022 पासून लागू होतील.
ग्राहकांना माहितीपूर्ण निवडीची सुविधा देण्यासाठी बँकांनी कोअर बँकिंग प्रणालीमध्ये रिक्त लॉकर्सची शाखानिहाय यादी लावावी लागेल. तसेच लॉकर्सच्या वाटपात पारदर्शकता येण्यासाठी प्रतीक्षा यादी तयार करावी लागेल. लॉकर वाटपासाठी बँकांनी सर्व अर्ज स्वीकारावेत आणि लॉकर वाटपासाठी उपलब्ध नसल्यास ग्राहकांना प्रतीक्षा यादी क्रमांक द्यावा, असे आरबीआयने म्हटले आहे.
फेब्रुवारी 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आरबीआयला निर्देश दिले होते की, 6 महिन्यांच्या आत लॉकर व्यवस्थापनाबाबत सर्व बँकांसाठी एकसमान नियम तयार करावेत. त्यानुसार, आरबीआयने नवी नियमावली तयार केली आहे. ती 1 जानेवारीपासून लागू होईल. त्यामुळे आता बँका दावा करू शकत नाहीत की, लॉकरमधील सामग्रीच्या नुकसानासाठी ते जबाबदार नाहीत. कारण लॉकरमधील सामग्री गमावल्यास किंवा फसवणूक झाल्यास, बँकांचे दायित्व वाढून सुरक्षित ठेव लॉकरच्या विद्यमान वार्षिक भाड्याच्या शंभरपट असेल.
