नवी दिल्ली – बँकांवरील ओझे कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने डबघाईला आलेल्या बँकांना ३० हजार कोटी रुपयांहून अधिक निधीला मंजुरी दिली आहे. ही रक्कम नॅशनल अॅसेट रि कन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (एनएआरसीएल) म्हणजेच डबघाईला आलेल्या बँकांसाठी केंद्र सरकारकडून दिलेली हमी आहे. ही हमी पाच वर्षांपर्यंत वैध राहील. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी ही माहिती दिली. निर्मला सीतारमण म्हणाल्या, की ३०,६०० कोटी रुपयांची हमी देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. गेल्या सहा वर्षांदरम्यान बँकांकडून ५,०१,४७९ लाख कोटी रुपयांची वसुली झाली आहे. यामध्ये सवलत खात्यांमध्ये दिलेल्या रकमेतून ९९,९९६ कोटी रुपये वसूल केलेल्या रकमेचा समावेश आहे. नॅशनल अॅसेट रि कन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ही बँकाचा ताळेबंदात कर्जबुडव्यांची माहिती (एनपीए) एकत्रित करून व्यावसायिक रितीने त्यांचे व्यवस्थापन आणि निपटारा करणार आहे. एनएआरसीएलसह केंद्र सरकार इंडिया डेब्ट रिझॉल्युशन कंपनी लिमिटेडचीसुद्धा स्थापना करणार आहे. बँका आता स्वरित सुधारात्मक कारवाईतून बाहेर येण्यास सक्षम आहेत. बँकांचा फायदा होत असून, बाजारातून चांगला निधी जमवत आहेत. गेल्या महिन्यात आयबीएने सहा हजार कोटी रुपयांच्या एनएआरसीएलच्या स्थापनेसाठी परवाना मिळविण्याच्या दृष्टीने भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे निवेदन दिले होते. सार्वजनिक बँकांपैकी कॅनरा बँकेने १२ टक्के भागिदारीसह एनएआरसीएलचे प्रमुख प्रायोजकत्व स्वीकारण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. प्रस्तावित एनएआरसीएलमध्ये ५१ टक्क्यांची भागिदारी सार्वजनिक बँकांची तर उर्वरित खासगी क्षेत्रांची असेल.
