.
विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली :
आरबीआयने म्हणजे रिझर्व्ह बँकेने काही महिन्यापूर्वी एचडीएफसी बँकेला सर्व प्रकारच्या डिजिटल व्यवसायातील नवे व्यवहार सुरू करण्यास तात्पुरती बंदी घातली होती. तसेच पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँक आणि गोवास्थित मडगाव अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेचा परवाना रद्द केला आहे. त्यानंतर काही सहकारी बँकांना देखील नोटीस पाठवल्या होत्या. आता आणखी तीन आर्थिक संस्था रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (आरबीआय) रडारवर आल्या आहेत.
नियामक निकषांचे उल्लंघन केल्याबद्दल दोन सहकारी बँका आणि बिगर बँकिंग वित्तीय कंपनी यांना दंड ठोठावण्यात आला आहे. मध्यवर्ती बँकेने सांगितले की, महाराष्ट्रातील पुण्याच्या जिजामाता महिला सहकारी बँक महाराष्ट्राने वैधानिक नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल ३ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे आरबीआयने एका वेगळ्या निवेदनात म्हटले आहे की, पुणेस्थित मुस्लिम सहकारी बँकेला आरबीआयने नो युवर कस्टमर (केवायसी) संदर्भात जारी केलेल्या निर्देशांचे उल्लंघन केल्याबद्दल २ लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे ग्राहक मार्गदर्शक तत्त्वाच्या काही तरतुदींचे पालन न केल्याबद्दल सैयाद शरियत फायनान्स लिमिटेड, तामिळनाडू यांना ५ लाख रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे.
दरम्यान, याआधी, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने हिमाचलच्या सोलनमधील भगत अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेला एनपीए वर्गीकरणाशी संबंधित नियमांसह काही नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल १५ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता. तसेच केंद्रीय बँकेने जारी केलेल्या काही निर्देशांचे पालन न केल्यामुळे नवी दिल्लीस्थित दिल्ली नागरिक सहकारी बँक लिमिटेडला १ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. देशातल्या सर्व बँका सध्या आरबीआयच्या रडारवर आहेत. जिथे काम व्यवस्थित होत नाहीत. गेल्या काही महिन्यांपासून आरबीआयने अनेक सहकारी बँकांचे परवाने रद्द केले आहेत. यात आता आणखी काही बँकांची भर पडली आहे.
