विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली :
केंद्रातील मोदी सरकारने आता सरकारी बँक पेन्शनरला सणापूर्वी एक मोठी भेट दिली असून त्यांच्या पेन्शनमध्ये प्रचंड वाढ करण्यात आली आहे. वित्त सचिवांच्या म्हणण्यानुसार, बँक कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन भरण्याची मर्यादा ३० वरून ३५ हजार रुपये करण्यात आली आहे. तसेच, एनपीएस अंतर्गत कर्मचारी पेन्शनसाठी बँकर्सचे योगदान १० टक्क्यांवरून १४ टक्के करण्यात आले आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, अनेक नवीन क्षेत्राला चांगल्या बँकिंग समर्थनाची गरज आहे. सध्या अशी अनेक क्षेत्रे उदयास येत आहेत ज्यांना बँकांकडून भांडवली सहाय्याची आवश्यकता आहे. ईशान्य राज्यांसाठी बँकांना चांगली योजना आणण्याची गरज आहे. बँकांनी राज्यनिहाय योजना करावी जेणेकरून तेथे निर्यात आणि इतर कामांना देखील प्रोत्साहन मिळेल. पूर्व भारतात ठेवी वाढल्या. परंतु त्यांच्या आपल्याला कर्जाची आवश्यकता देखील पूर्ण करावी लागेल. महसूल सचिव तरुण बजाज यांनी सांगितले की, थेट परदेशातील यादीबाबत सध्या चर्चा सुरू आहे. बँकांना धोरणात्मक क्षेत्रात आपला सहभाग वाढवावा लागेल. तत्पूर्वी, अर्थ सचिव टीव्ही सोमनाथन यांनी सांगितले होते की, सरकार हे बँक गॅरंटीला पर्याय म्हणून विमा रोखे सादर करण्याकडे पाहत आहे. सोमनाथन यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आणि उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञाच्या बैठकी दरम्यान ही घोषणा केली. कर्ज देताना बँक गॅरंटी सामान्यतः मागितली जाते आणि सामान्यत: गहाण ठेवलेली मालमत्ता म्हणून आवश्यक असते.
