नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – महाविकास आघाडीचा उद्याचा बंद बेकायदेशीर ठरवल्यानंतर आता जीएसटी विरुध्द २७ ऑगस्टला व्यापा-यांनी बंद पुकारला आहे. त्यावर आता प्रशासना काय भूमिका घेतो हे महत्त्वाचे आहे. जे कृषी उत्पन्न वस्तूंचे जे व्यवहार मार्केट ऍक्ट खाली येत नाही त्यावर जबरदस्तीने बाजार फी गोळा केली जाते. मार्केट यार्डवर कोणत्याही प्रकारच्या सेवा दिल्या जात नाहीत. परंतु सेस भरला नाही म्हणून कारवाई केली जाते. पूर्वी अन्नधान्य आदी वस्तूंवर विक्रीकर नव्हता. परंतु आता त्यावर जीएसटी देखील लागू केला आहे. देशातील इतर राज्यामध्ये मॉडेल मार्केट ऍक्ट लागू असतांना महाराष्ट्रात मात्र जाणीवपूर्वक टाळाटाळ केली जाते आहे. या अरेरावी पद्धतीच्या अंमलबजावणीला घाऊक, किरकोळ आदी सर्व व्यापारी मोठया प्रमाणावर त्रासले आहेत. याबाबतीत शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी २७ ऑगस्ट २०२४ रोजी पूर्ण दिवसाचा बंद पाळण्याचा निर्णय नाशिकमधील धान्य किराणा आणि तत्सम व्यापारी संघटनांच्या सभेमध्ये सर्वानुमते घेण्यात आला.
सभेच्या अध्यक्षस्थानी महाराष्ट्र चेंबरचे उपाध्यक्ष संजय सोनवणे होते. सुरवातीला चेंबर उपाध्यक्ष संजय सोनवणे यांनी ४ ऑगस्ट २०२४ रोजी पुण्यामध्ये महाराष्ट्र चेंबरचे अध्यक्ष ललित गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्यव्यापी व्यापारी परिषदेतील निर्णयांची माहिती देतांना असे सांगितले की, मार्केट ऍक्ट मधील तरतुदी अयोग्य पध्दतीने राबवल्या जात असल्याने संपूर्ण महाराष्ट्रातील वयापारी वर्गात मोठा असंतोष गेली काही वर्षे पसरला आहे. जीएसटी लागू करूनही आता ७ वर्षे झाली आहेत व अन्नधान्या आदी वस्तूंवरही जीएसटी आला आहे. यामुळे खरेतर बाजार समितीचा कर हा रद्द झाला पाहिजे. त्याचप्रमाणे आवेष्टित वस्तू नियमात मोठा बदल करण्यात आला असून २५/५० किलोच्या वरील पॅकेजेसना जी सूट होती ती रद्द झाली आहे. त्यामुळे आता सर्वप्रकारच्या पॅकेजेसचा व्यवहार किरकोळ पध्दतीने झाल्यास त्याला हे सर्व नियम लागू झाले आहे. मूलतः हि जबाबदारी उत्पादकांची असली तरी कारवाई मात्र किरकोळ आणि घाऊक अशा व्यापाऱ्यांवर अधिक होते.
जीएसटी मध्ये देखील रिटर्न्सची मोठी संख्या असल्याने त्याचा सर्वसामान्य व्यापाऱ्यांना जाच होत आहे. तसेच प्लास्टिक संदर्भातही उत्पादकांवर कारवाई व्हावी व्यापाऱ्यांवर होणारी कारवाई चुकीचे आहे. हे सर्व दुरुस्त व्हावे यासाठी गेली काही वर्षे प्रयत्न करूनही कोणताही फरक पडलेला नसल्यामुळे २७ ऑगस्ट रोजी लाक्षणिक बंद पाळण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य व्यापार कृती समितीने घेतला आहे. अशा बंदला व्यापाऱ्यांनी विचारपूर्वक पाठिंबा देणे आवश्यक आहे. त्यानंतर या बंदला पाठिंबा देण्यासंदर्भात नाशिक धान्य घाऊक व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष प्रफुल्ल संचेती, नाशिक धान्य किरकोळ किराणा व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष एकनाथ अमृतकर, नवीन नाशिक (सिडको) किराणा संघटनेचे अध्यक्ष नाना जाधव, शेखर दशपुते, महाराष्ट्र चेंबरच्या एक्स्पोर्ट प्रमोशन समितीचे को-चेअरमन राजेश मालपुरे, कार्यकारिणी सदस्य सचिन शाह यांनी आपले मनोगत व्यक्त करताना महाराष्ट्र शासनाने अत्यंत तातडीने याची दखल घ्यावी आणि ज्यामुळे खऱ्या अर्थाने व्यापार स्नेही धोरण व नियम राबविले जातील याची काळजी घ्यावी असे मत व्यक्त केले.
ज्यावेळेला व्यापारी एखादा बंद पुकारतो तेव्हा त्यामध्ये केवळ त्याचेच हित असते असे नसून शासनाच्या ज्या जाचक व चुकीच्या करांमुळे महागाई स्वरूपात जो त्रास सर्वसामान्य माणसाला भोगावा लागतो त्याविरुद्धही ही प्रतिक्रिया आणि कार्यवाही असते. व्यापारी हा जरी काही वस्तूंचा व्यापार करत असला तरी तो अनेक वस्तूंचा ग्राहकही असतो. त्यामुळे असे कोणतेही व्यापाऱ्यांच्या संघटनांनी जाहीर केलेले बंदचे आंदोलन हे सर्वसामान्य नागरिकांना अडचणीत आणण्यासाठी केलेले नसते याची सर्वांनी नोंद घेतली पाहिजे असे प्रतिपादनही विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी केले.
शेवटी सर्वानुमते २७ ऑगस्ट रोजी पूर्ण दिवसाचा बंद पाळावा असा निर्णय घेण्यात आला. या सभेमध्ये महाराष्ट्र चेंबरने नव्याने सुरु केलेल्या बिझनेस नेटवर्किंग फोरमची माहिती को चेअरमन दत्ता भालेराव यांनी दिली. स्वागत संदिप सोमवंशी यांनी केले. प्रास्तावीक संजय सोनवणे यांनी केले. उपस्थितांचे आभार सौ. सोनल दगडे यांनी मानले. याप्रसंगी कार्यकारिणी सदस्य सत्यजित महाजन, सुरेश चावला,रणजितसिंग आनंद, सुरेश खाबिया, रामदास ठोंबरे, बळीराम शिरोडे, बाळासाहेब गुंजाळ, अरुण जातेगांवकर, रवी जैन, भावेश मानेक, दत्ता भालेराव, सचिन शाह, विकास कोठावदे, संतोष रॉय, सुरेश मंत्री, चंद्रकांत ठाकूर, विजय खैरनार, सल्लागार दिलीप साळवेकर, सहायक सचिव अविनाश पाठक आदिसह व्यापारी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. नाशिक ऍग्रो डिलर्स असोसिएशन(नाडा) नाशिक ने बंद ला पाठिंबा दिल्याचे पत्र उपाध्यक्ष संजय सोनवणे यांना दिले.
