विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली
जमीन खरेदीत कथित भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचा सामना करणार्या राम मंदिर ट्रस्टने याप्रकरणाचा अहवाल केंद्र सरकार आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला सादर केला आहे. समाजवादी पार्टी आणि आम आदमी पार्टीच्या आरोपांनंतर केंद्राने जमीन खरेदी प्रकरणाबाबत ट्रस्टकडून अहवाल मागविला होता.
या अहवालात जमीन खरेदीच्या संबंधित सर्व कागदपत्रे देण्यासाह संपूर्ण खरेदी प्रक्रियेला मुद्देसूद समजावून सांगण्यात आले आहे. राम मंदिराचे विरोधक राजकारण करण्यासाठी ट्रस्टवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करत आहेत. संबंधित जमिनीच्या शेजारील जमिनींची सध्याच्या किमतींबाबतही माहिती देण्यात आली आहे, तसेच जमीन खरेदी व्यवहाराची संपूर्ण माहिती देण्यात आली आहे. हे कटकारस्थान असून, उत्तर प्रदेशात आगामी काळात होणार्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या मुद्द्याला हवा देण्याचे काम सुरू आहे, असे स्पष्टीकरण अहवालात देण्यात आले आहे.
सरकार आणि भाजप सतर्क
या प्रकरणावरून राजकारण सुरू झाल्यानंतर केंद्र सरकार आणि भाजप सतर्क झाले आहेत. हा मुद्दा राजकीय भांडवल बनू नये यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीसाठीच याचे भांडवल केले जात असल्याचे भाजपचे मानने आहे. राजकीय मुद्दा होऊ नये यासाठी सरकार आणि भाजप या प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष लावण्याचा प्रयत्न करत आहे.
काय आहे प्रकरण
अयोध्येत रामजन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचा गंभीर आरोप आम आदमी पार्टीचे राज्यसभेचे खासदार संजय सिंह यांनी रविवारी (१३ जून) लखनऊमध्ये पत्रकार परिषद घेऊन केला होता. रामजन्मभूमी ट्रस्टचे सरचिटणीस चंपत राय यांनी संस्थेचे सदस्य अनिल मिश्रा यांच्या मदतीने दोन कोटी रुपयांची जमीन १८ कोटी रुपयांमध्ये खरेदी केली.
अयोध्या तालुक्यातील बाग बिजैसी गावात पाच कोटी ८० लाख रुपयांची गट क्रमांक २४३,२४४ आणि २४६ ही जमीन सुलतान अंसारी आणि रवीमोहन तिवारी नावाच्या व्यंक्तींनी कुसूम पाठक आणि हरिश पाठक यांच्याकडून १८ मार्चला दोन कोटी रुपयांमध्ये खरेदी केली होती.
सायंकाळी सात वाजून दहा मिनिटांनी झालेल्या जमीन खरेदी व्यवहारात रामजन्मभूमी ट्रस्टचे सदस्य अनिल मिश्रा आणि अयोध्येचे महापौर हृषीकेश उपाध्याय साक्षीदार झाले होते. त्यानंतर बरोबर पाच मिनिटांनंतर याच जमिनीला चंपत राय यांनी सुलतान अंसारी आणि रवीमोहन तिवारी यांच्याकडून १८ कोटी रुपयांमध्ये खरेदी केले होते.
