छत्रपती संभाजीनगर (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – महाविकास आघाडी सरकार कोसळताना तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी औरंगाबाद शहराचे नाव संभाजीनगर करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. त्यानंतर सगळीकडे संभाजीनगर असाच वापर होऊ लागला. पण मुंबई उच्च न्यायालयाने अंतिम निर्णय होईपर्यंत सरकारी दस्तावेजांवर औरंगाबाद हेच नाव राहणार असल्याचे स्पष्ट केले.
राज्य सरकारने प्रस्ताव दिला आणि केंद्र सरकारने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. त्यानंतर गेल्या दहा महिन्यांपासून औरंगाबादचा उल्लेख सगळीकडे संभाजीनगर असाच होत आहे. परंतु, औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद या दोन्ही शहरांच्या नामांतराला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने अंतिम निर्णय होईपर्यंत सरकारी दस्तावेजांवर नाव बदलू नका, असे स्पष्ट आदेश प्रशासनाला दिले आहेत.
केंद्र सरकारने प्रस्तावाला मंजुरी दिल्यानंतर टपाल कार्यालये, महसूल, स्थानिक पोलीस, न्यायालये याठिकाणी संभाजीनगरचा उल्लेख केला जात आहे. हे आक्षेपार्ह आहे, अशी तक्रार याचिकाकर्त्याने न्यायालयात केली. विशेष म्हणजे मुस्लिम बहुल विभागात तर तातडीने नावे बदलण्याची मोहीमच सरकारने हाती घेतली असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्याने केला. त्यानंतर न्यायालयाने नामांतराबाबत अंतिम निर्णय होत नाही तोपर्यंत औरंगाबाद हेच नाव सरकारी दस्तावेजांवर असू द्या, असे आदेश दिले. त्याचवेळी नामांतराच्या विरोधातील याचिकेवरील सुनावणी ७ जूनपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे.
सरकारला धक्का
मुळात भाजप-शिवसेना सरकारच्या कालावधीतच हे नामांतर होणार होते. परंतु, काही कारणाने ते रखडले. त्यानंतर महाविकास आघाडीत एकमत नसल्याने उद्धव यांनी अगदी शेवटच्या क्षणी हा निर्णय घेतला. भाजपलाही तेच हवे होते. परंतु, आता उच्च न्यायालयाच्या भूमिकेमुळे उद्धव ठाकरे यांच्यासह शिंदे-फडणवीस सरकारलाही धक्का बसला आहे.
Aurangabad Name Change High Court Decision
