औरंगाबाद तथा संभाजीनगरचे पालकमंत्री पद कुणाला? सत्तार, शिरसाट, भुमरे की सावे?

मुकुंद बाविस्कर, इंडिया दर्पण वृत्तसेवा 
राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार कार्यरत झाले असले तरी सारे काही आलबेल नाही. भाजप आणि शिंदे गटामध्ये विविध पातळ्यांवर रस्सीखेच सुरू आहे. त्यातच आता जिल्हानिहाय पालकमंत्री पद जाहीर होणार आहे. मात्र, यासंदर्भात दोन्ही बाजूंमध्ये एकमत नसल्याचे दिसून येत आहे. खासकरुन औरंगाबादचा तिढा मोठा असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे. औरंगाबादच्या पालकमंत्रीपदासाठी तब्बल ४ जणांची शर्यत लागली आहे. त्यात विद्यमान कॅबिनेट मंत्री संदीपान भुमरे, अब्दुल सत्तार, अतुल सावे की नंतर होणाऱ्या मंत्र्यांमधील संजय शिरसाट यांचा समावेश आहे. त्यामुळे या तिढ्याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून आहे.

मराठवाड्याची राजधानी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या औरंगाबादचे स्वातंत्र्य दिन ध्वजारोहण मंत्री संदिपान भुमरे यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यामुळे पालकमंत्री पद त्यांच्याकडे राहण्याची शक्यता कमी वर्तविली जात आहे. या पदाबाबत जोरदार रस्सीखेच सुरू आहे. पालकमंत्री हे मुख्यमंत्री यांच्या कडून नियुक्त केले जातात. जिल्हा प्रशासन व राज्य सरकार मधील एक महत्वाचा दुवा म्हणून ते काम करतात. पालकांप्रमाणे ते जिल्ह्याला काय हवे नको ते बघत असतात. जिल्हा प्रशासनला ते मार्गदर्शन करतात. राज्य सरकारच्या व केंद्र सरकारच्या योजनांची प्रशासनामार्फत अमलबजावणी ते करतात. ते जिल्हा नियोजन समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ते जिल्ह्याचे प्रश्न मार्गी लावतात.

सध्या विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू असून हे अधिवेशन संपताच विविध जिल्ह्यांच्या पालकमंत्र्यांची घोषणा होणार आहे. त्यामुळे औरंगाबादचा पालकमंत्री कोण होणार, याकडे सर्वांचं लक्ष लागले आहे. मुंबई, ठाण्यानंतर शिवसेनेचा मोठा गड मानल्या जाणाऱ्या औरंगाबादला सध्या राजकीय दृष्ट्या प्रचंड महत्त्व प्राप्त झालंय. शिवसेनेच्या पाच आमदारांनी एकनाथ शिंदे गटाची साथ दिल्याने उद्धव ठाकरे गटाला मोठा हादरा बसला. एकनाथ शिंदे गटातील दोन आमदारांना तसेच भाजपच्या एका आमदाराला अशी औरंगाबादेत तीन मंत्रिपदं मिळाली आहेत.

औरंगाबाद हे मराठवाड्याचे केंद्रबिंदू असून एक प्रकारे या सर्व जिल्ह्याची राजधानी समजली जाते त्यामुळे आता पालकमंत्रीपदासाठी आमदारांमध्ये स्पर्धा सुरु आहे. 15 ऑगस्ट रोजी ध्वजारोहण संदिपान भूमरे यांच्या हस्ते झाल्याने त्यांच्या नावाची जोरदार चर्चा सुरु आहे. मात्र भाजपचे अतुल सावे आणि शिवसेनेचे अब्दुल सत्तार यांनीही पालकमंत्री पदासाठी जोरदार तयारी सुरू असल्याचे दिसून येत आहे, तसेच पहिल्या टप्प्यात मंत्रिपद न मिळालेले संजय शिरसाट अजून वेटिंगवरच असल्याचं दिसत आहे.

स्वातंत्र्यदिनी मंत्री संदिपान भूमरे यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आले. त्यामुळे संदिपान भुमरेंनाच पालकमंत्री होण्याचा मान दिला जाणार असल्याची जोरदार चर्चा आहे. मजबूत पक्ष संघटन आणि मूळ शिवसेनेचे चंद्रकांत खैरे आणि अंबादास दानवेंना जोरदार टक्कर देण्यास सक्षम नेता म्हणून संदिपान भुमरेंकडे बघीतले जाते त्यामुळे पालकमंत्री पदाच्या शर्यतीत भुमरे यांचे पारडे अधिक जड असल्याचं दिसून येत आहे.

एकनाथ शिंदे गटातील संदिपान भुमरेंच्या तुल्यबळ नेता म्हणून अब्दुल सत्तार यांच्याकडे पाहिले जाते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या औरंगाबाद दौऱ्यात सत्तार यांनी सिल्लोडमध्ये मोठं शक्तिप्रदर्शन केलं होतं. अनेकदा पक्ष बदलूनही मोठा कार्यकर्ता वर्ग पाठिशी असल्यामुळे एक वजनदार राजकीय नेता म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं जातं. टीईटी घोटाळ्यात नाव आल्यानंतरही सत्तारांना कॅबिनेट मंत्रिपद मिळाल्याने विरोधकांनी जोरदार टीका केली. त्यामुळे आता सत्तार हे पालकमंत्री होण्याची शक्यता काहीशी कमी वाटते. तरीही पालकमंत्री पदासाठी त्यांचे प्रयत्न सुरूच आहेत.

एकनाथ शिंदेंच्या गटाला बळ देणारे पाच आमदार औरंगाबाद शिवसेनेतून गेल्यामुळे यंदा औरंगाबादचा पालकमंत्री हा शिवसेनेचाच होणार, असं बोललं जातंय. भाजपकडून मंत्रिपद मिळालेले आमदार अतुल सावे यांच्याही नावाची पालकमंत्री पदासाठी चर्चा आहे, मात्र औरंगाबादेत शिंदेसेना-भाजप युती मजबूत ठेवायची असेल तर हे पद शिंदे गटाकडे देणं, भाजपसाठी अधिक योग्य होईल, अशी चर्चा सुरू आहे.

मंत्रिमंडळ विस्तारापूर्वी मोठं मंत्रिपद आणि औरंगाबादचं पालकमंत्री पद या दोहोंसाठी संजय शिरसाट यांची जबरदस्त चर्चा होती. मात्र ऐनवेळी सत्तार, भुमरे, सावेंचा नंबर लागल्याने शिरसाट यांचं नाव पहिल्या टप्प्यातील यादीतून वगळण्यात आलं. यामुळे नाराज असलेले संजय शिरसाट यांच्या मनातील तीव्र नाराजी अनेकदा व्यक्तही झाली. मात्र दुसऱ्या टप्प्यातील मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर काही समीकरणं बदलली तर कदाचित ही संधी शिरसाट यांना मिळू शकते, असे राजकीय जाणकार सांगता आहेत.

विशेष म्हणजे सध्याचे चार मंत्री सत्तार, सावे, भुमरे किंवा शिरसाट यापैकी कुणीही पालकमंत्री झाले तरी यंदाचं वैशिष्ट्य म्हणजे यंदा प्रथमच औरंगाबादला जिल्ह्यातीलच पालकमंत्री मिळणार आहे. याआधी सुभाष देसाई आणि एकनाथ शिंदेंच्या रुपाने औरंगाबाद बाहेरचे पालकमंत्री लाभले होते. त्यापूर्वी देखील काँग्रेस सरकारच्या काळात उस्मानाबाद तथा धाराशिवचे रहिवासी असलेले मंत्री पद्मसिंह पाटील हे अनेक वर्ष औरंगाबादचे पालकमंत्री होते. त्यामुळे औरंगाबादला जिल्ह्यातील मंत्रीच पालकमंत्री हवा अशी नागरिकांची मागणी आणि अपेक्षा खूप दिवसांपासून आहे.

राज्यात सुमारे ५० वर्षांपूर्वी राजकारणातही अशा पालकत्वाची संकल्पना आली आणि नंतर ती रूढही झाली. प्रत्येक जिल्ह्याला पालकमंत्री नियुक्त करण्याची प्रथा जेव्हा सुरू झाली, तेव्हापासूनच त्या जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाच्या जबाबदारीचे पालन करणारा म्हणून या पदाकडे सामान्य नागरिक बघत आले. सुरुवातीला या पदालाही कमालीचे महत्त्व होते. जिल्हा प्रशासनावर अंकुश व विविध कामांच्या अंमलबजावणीवर नियंत्रण असणारा म्हणून या पदाला एक वेगळा दरारा होता. पूर्वी मंत्रिमंडळात राज्यातील अनेक जिल्ह्यांना मंत्रिमंडळात प्रतिनिधित्व मिळत नसे. त्यामुळे त्यातून मार्ग काढण्यासाठी पालकमंत्री हा पर्याय पुढे आला.

अनेक मंत्र्यांना वेगवेगळ्या जिल्ह्यांचे पालकमंत्री केले जाऊन त्यांनी त्या भागातील कामांवर पालक या नात्याने लक्ष द्यावे, अशी ही साधारण कल्पना होती. मात्र पालकमंत्री नियुक्त करताना नंतर त्या जिल्ह्यातील मंत्री न देता दुसऱ्या भागातील प्रतिनिधी दिला जाऊ लागला. त्यामुळे संबंधित मंत्र्यावरही नियंत्रण राहू लागले अन् दुसऱ्या गटालाही न्याय मिळाल्यासारखे वाटू लागले. वास्तविक या पदाला तसा कोणताही घटनात्मक अधिकार नाही. पण राजकारण व प्रशासनाच्या सोयीसाठी केलेली ही व्यवस्था नंतर चांगली असल्याने नंतर विविध निर्णयांसाठी पालकमंत्री हे पद निर्णायक ठरू लागले. जिल्हा नियोजन मंडळाच्या अधिकारक्षेत्रात तर पालकमंत्र्याचाच शब्द अंतिम ठरू लागला. उदाहरणार्थ नाशिक मध्ये तत्कालीन पालकमंत्री छगन भुजबळ यांचा शब्द अंतिम मानला जात असे.

इतकेच नव्हे तर पालकमंत्री हेच जिल्ह्याचे सर्वेसर्वा तथा प्रमुख राजकीय अधिकारी ठरू लागले कारण जिल्हा व तालुकास्तरीय शासकीय समित्यांचे सदस्य हे पालकमंत्र्यांच्या संमतीनेच नियुक्त केले जाऊ लागले. साहजिकच ते जिल्हास्तरावर नवे सत्ताकेंद्र बनून गेले. मागील काळातील महाविकास आघाडी सरकारमधील सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री धनंजय मुंडे यांनी बीडचे पालकमंत्री म्हणून बीड जिल्हा स्तरावर व परळी या त्यांच्या मतदारसंघात केलेले महत्वपूर्ण कामकाज, घेतलेले निर्णय व कोरोनाविषयक उपाययोजना आदींचा लेखाजोखा अहवाल स्वरूपात मांडण्याची सुरू केलेली परंपरा अखंडित ठेवली आहे. त्याबद्दल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी त्यांचे कौतुक केले होते, तसेच अन्य मंत्र्यांनी धनंजय मुंडे यांचा आदर्श घ्यावा असे देखील म्हटले होते.

Aurangabad Guardian Minister Complication Politics
Sandipan Bhumre Atul Save Abdul Sattar Sanjay Shirsat
Shinde Group BJP