इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) म्हणजेच अॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यासंदर्भात कर्नाटक उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. जातीय अत्याचार हा सार्वजनिक ठिकाणी घडलेला असणे आवश्यक आहे. तेव्हाच गुन्हा दाखल करता येईल, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. यासह न्यायालयाने प्रलंबित खटला रद्द केला आहे. तक्रारदाराने तळघरात जातीयवादी शब्द उच्चारल्याचा आरोप केला होता. यावेळी त्यांचे सहकारीही उपस्थित होते. कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम नागप्रसन्ना यांनी १० जून रोजी दिलेल्या आपल्या निकालात इमारतीचे तळघर हे सार्वजनिक ठिकाण नसते असे निरीक्षण नोंदवत तक्रारदाराची याचिका फेटाळली आहे.
“अपशब्दाचा वापर सार्वजनिक ठिकाणी केलेला नाही. त्यामुळे वैयक्तिक ठिकाणी झालेल्या वादांसाठी शिक्षेची तरतूद नाही,” असे न्यायालयाने म्हटले आहे. याशिवाय या प्रकरणात आणखी काही कारणे आहेत ज्यामुळे तक्रारदारावरच संशय निर्माण होतो. आरोपी रितेश पियास याचा इमारतीचे मालक जयकुमार आर नायर यांच्याशी वाद होता आणि या वादामुळेच इमारतीच्या बांधकामाला स्थगिती दिली होती. त्यामुळे रितेश पियास मुद्दाम मोहनला अडकवण्याचा प्रयत्न करत आहे असा संशयही यावेळी निर्माण झाला.
मिळालेल्या माहितीनुसार, ही घटना २०२० सालची आहे. जेव्हा रितेश पियासने इमारतीच्या बांधकामादरम्यान तळघरात मोहन नावाच्या व्यक्तीसाठी जातिवाचक शब्द वापरले होते. त्यावेळी पीडित आणि त्याचे सहकारी घटनास्थळी उपस्थित होते. सर्व मजुरांना इमारत मालक जयकुमार आर नायर यांनी कंत्राटावर काम दिले होते.
तक्रारदार मोहनने रितेशविरोधात मारहाणीची तक्रार दाखल केली होती. पण मोहनच्या शरीरावरील जखमांच्या खुणा फक्त साधे ओरखडे दाखवत असल्याचे सांगत उच्च न्यायालयानेही त्याचीही मागणी फेटाळून लावली. साधे ओरखडे असणे हे आयपीसीच्या कलम ३२३ अंतर्गत साधे स्क्रॅच मार्क्स हा गुन्हा ठरू शकत नाही.
Legal atrocity act fir registration high court decision Karnataka
