विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
सध्याच्या काळात प्रत्येक व्यक्तीचा कर्ज असो की बचत खाते असो बँकेशी कोणत्या ना कोणत्या कारणांनी संबंध येतोच. त्यातही जास्त संपर्क टाळण्यासाठी कोरोना काळात आता पैसे काढण्यासाठी प्रामुख्याने एटीएमचा वापर करण्यात येतो. परंतु एटीएम मधून पैसे काढणे देखील आता ग्राहकांसाठी जणू काही कठीण झाले असून यासाठी जादा शुल्क आकारणी होत असल्याने त्याचा भुर्दंड सर्वांना बसणार आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने एटीएम व्यवहारासंदर्भातील नियमांमध्ये विविध बँकांना बदल करण्याची मुभा दिली आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सर्व बँकांना रोख आणि नॉन-कॅश एटीएम व्यवहारांवर शुल्क वाढविण्यास परवानगी दिली असून एका महिन्याच्या कालावधित निश्चित केलेल्या विनामूल्य एटीएम व्यवहाराच्या मर्यादेपेक्षा जास्त व्यवहार केले तर जादा भरावे लागणारे शुल्क वाढले आहे. आरबीआयचे नवे आदेश दि. १ जानेवारी २०२२ पासून लागू होतील.
ग्राहक त्यांच्या बँकेच्या एटीएममधून एका महिन्यात ५ विनामूल्य व्यवहार करू शकतात. याशिवाय ते मेट्रो शहरांमध्ये अन्य बँक एटीएममधून ३ वेळा आणि मेट्रो नसलेल्या शहरांमध्येही ५ वेळा विनामूल्य व्यवहार करू शकतात.
आरबीआयने आपल्या नवीन मार्गदर्शक सूचनांद्वारे सर्व बँकांना एटीएम व्यवहारासाठी इंटरचेंज फी वाढवण्यास परवानगी दिली आहे. नव्या नियमांनुसार सर्व केंद्रांवरील प्रत्येक आर्थिक व्यवहारासाठी आता १५ रुपयांच्या ऐवजी १७ रुपये इंटरचेंज फी म्हणून द्यावे लागतील. यासह, विना आर्थिक व्यवहारांसाठी ५ ऐवजी ७ रुपये द्यावे लागतील. ही व्यवस्था १ ऑगस्ट २०२१ पासून अंमलात येईल.
देशभरातील एटीएमच्या तैनातीची वाढती किंमत आणि बँकांकडून एटीएम देखरेखीचा खर्च लक्षात घेता आता बँकांना अधिक शुल्क आकारण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. अनेक वर्षांपासून खासगी बँका या व्हाईट लेबल एटीएम ऑपरेटर इंटरचेंज फी १५ रुपयांवरून १८ रुपयांपर्यंत वाढवण्याची मागणी करत आहेत.
असोसिएशन ऑफ इंडियन बँक्सच्या मुख्य कार्यकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जून २०१९ मध्ये समितीची स्थापना करण्यात आली होती, या समितीच्या शिफारशींच्या आधारे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. एटीएमसाठी इंटरचेंज फीची रचना ऑगस्ट २०१२ मध्ये अखेरमध्ये बदलली गेली. यापूर्वी ग्राहकांकडून आकारल्या जाणाऱ्या शुल्काचा शेवटचा आढावा ऑगस्ट २०१४ मध्ये झाला होता.
