वन स्टॉप सेंटरच्या माध्यमातून देशभरातील तीन लाखाहून अधिक महिलांना सहाय्य

नवी दिल्ली – वन स्टॉप सेंटर योजना (OSCs)महिला आणि बालविकास मंत्रालयाद्वारे राबवली जाते. एकाच छताखाली सर्व सुविधा उपलब्ध केल्या जाणाऱ्या या केंद्राद्वारे आतापर्यंत ३ लाखांपेक्षा जास्त महिलांना सहाय्य करण्यात आले आहे. ही योजना १ एप्रिल २०१५ पासून देशभरात राज्य आणि केन्द्र शासित प्रदेशांच्या माध्यमातून राबवली जात आहे. खाजगी तसेच सार्वजनिक जीवनात अत्याचाराला बळी पडलेल्या तसेच संकटग्रस्त असणाऱ्या महिलांना एकाच छताखाली तातडीने सुविधा उपलब्ध केल्या जातात. यात पोलिस, वैद्यकीय, कायदेशीर मदत आणि समुपदेशन या सुविधांचा समावेश आहे. अत्याचाराविरोधात लढण्यासाठी महिलांना मानसिक पाठिंबाही दिला जातो. आतापर्यंत ३५ राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांमधे ७०१ ओएससी कार्यरत आहेत.

सध्या कोविड महामारीमुळे उद्‌भवलेल्या परिस्थितीत संकटग्रस्त किंवा अत्याचाराला बळी पडत असलेल्या महिला तातडीची मदत आणि सेवा मिळवण्यासाठी जवळच्या ओएससीला संपर्क करु शकतात. महिला आणि बालविकास मंत्रालयाने यासंदर्भात सर्व राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिव/प्रशासक आणि सर्व जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी/जिल्हा दंडाधिकारी यांना टाळेबंदीच्या काळातही ही सगळी केंद्र कार्यन्वित ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.

कोविड19 विरोधात लढण्यासाठी सॅनिटायजर, साबण, मास्क इत्यादी आवश्यक सामुग्रीची या केंद्रांवर उपलब्धता आहे याची खातरजमा करण्याचीही सूचना केली आहे. योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार केंद्रांच्या सुरळीत कामकाजासाठी नियुक्ती/भरती/तसेच कायदेशीर सल्ला/वैद्यकीय सहाय्य/मानसिक-सामाजिक समुपदेशन इत्यादींसाठी संस्था/व्यक्तींची निवड करणे ही संबंधित राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या जिल्हा प्रशासनाची जबाबदारी आहे. मंजूर आणि कार्यान्वित ओएससींचा राज्य/केंद्रशासित प्रदेशानुसार तपशील खालीलप्रमाणे आहेः