कोरोनाचा विधीमंडळावरही परिणाम: बघा, कुठल्या राज्यात किती दिवस अधिवेशन झाले

विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली

गेल्या वर्षभरात कोरोना महामारीचा परिणाम केवळ सर्वसामान्य माणूस, उद्योगधंदे आणि नोकरी – व्यवसायांवरच झाला नाही, तर राज्य सरकारांच्या कामकाजावर देखील झाला आहे. कारण वर्षभरात १९ राज्यांमध्ये विधिमंडळाच्या अधिवेशनाचे सरासरी काम केवळ १८ दिवसच चालले आहे. ही आजवरचे सर्वात कमी कामकाज आहे.

      पीआरएस विधान संशोधन संस्थेने आपल्या वार्षिक अहवालात कामकाजाची माहिती दिली आहे. कोरोना संसर्ग आणि लॉकडाऊनमुळे गेल्या वर्षी देशातील १९ राज्यांच्या विधानसभांचे सरासरी १८ दिवस अधिवेशन झाले. एप्रिल २०१६ ते मे २०१९ दरम्यान या राज्यातील विधानसभा अधिवेशन वर्षामध्ये सरासरी २९ दिवस चालले. सन २०२० मध्ये संसदेचे अधिवेशन ३३ दिवस चालले.

      या अहवालानुसार, गेल्या वर्षी अधिवेशन कर्नाटकात ३१ दिवस चालले होते, त्यानंतर राजस्थानमध्ये २९ दिवस, हिमाचल प्रदेशात २५ दिवस चालले. तसेच मागील वर्षी केरळमध्ये अधिवेशन केवळ २० दिवस झाले. तर त्यापुर्वी चार वर्षात ते ५३ दिवस चालले होते. गेल्या वर्षी देशभरात लॉकडाऊन परिस्थिती शांत झाल्यानंतर काही राज्य विधानसभा, विधानपरिषदांची बैठक बोलावण्यात आली होती.  काही विधानसभेने ऑनलाईन बैठकीचा मार्ग स्वीकारला होता.

      आंध्र प्रदेशात राज्यपालांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे त्यांचे भाषण वाचले.  तामिळनाडूने मॉन्सूनचे अधिवेशन एका सभागृहात आयोजित केले होते, तर पुद्दुचेरी सभागृहाचे कामकाज चक्का कडूनिंबाच्या झाडाखाली अर्थसंकल्प मंजूर करण्यासाठी झाले होते.

काही राज्यांनी सन २०२० मध्ये सरासरी राज्यांनी २२ विधेयके संमत केली. कर्नाटकने देशात सर्वाधिक ६१ विधेयके मंजूर केली, तर दिल्ली विधानसभेने केवळ १ विधेयक मंजूर केले.  पश्चिम बंगाल आणि केरळने अनुक्रमे २ आणि ३ विधेयके पास केली.

अहवालात म्हटले आहे की, गेल्या वर्षी राज्यांनी सरासरी १४ अध्यादेश जारी केले.  या प्रकरणात केरळ आघाडीवर होते.  त्यांनी ८१ अध्यादेश जारी केले. २०२० मध्ये ५९ टक्के विधेयक विधानसभेने मांडली आणि त्याच दिवशी मंजूर झाली.

       हरियाणासारख्या काही राज्यांनी ३५ पैकी ३४ विधेयक संमज केले. उत्तर प्रदेशाने ३७ दिवसांपैकी ३२ विधेयक सादर करुन त्याच दिवशी मंजूर केली. कर्नाटक आणि राजस्थानसारख्या राज्यांनी आपली बरीचशी विधेयके सादरीकरणाच्या दोन किंवा तीन दिवसांत मंजूर केली आहेत. या दोन राज्यांत ३७ टक्के विधेयके सादर केल्याच्या किमान पाच दिवसांच्या कालावधीत मंजूर करण्यात आल्याचे अहवालात नमूद केले आहे.