इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – आसाममध्ये बालविवाहाविरोधात सरकारने जोरदार मोहीम सुरू केली आहे. मोठ्या प्रमाणात लोकांना अटक करण्यात आली आहे. दरम्यान, बालविवाहाचा आरोप करून राज्य सरकारने मुस्लिमांना त्रास देण्यास सुरुवात केली आहे, असे प्रश्न उपस्थित होऊ लागले. सर्वाधिक अटक मुस्लिमांची आहे का, यावर आता आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी उत्तर दिले आहे.
राज्यात बालविवाहाविरोधात राज्य सरकारच्या सुरू असलेल्या मोहिमेदरम्यान धर्माकडे दुर्लक्ष करून कारवाई केली जात असल्याचे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले. सरमा यांनी संपूर्ण आकडेवारीच सभागृहात सादर केली. ३ फेब्रुवारीच्या कारवाईपर्यंत मुस्लिम आणि हिंदूंच्या अटकेचे प्रमाण जवळपास समान असल्याचे त्यांनी सांगितले.
विधानसभेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना आसामचे मुख्यमंत्री म्हणाले की, विरोधी सदस्यांना वाईट वाटेल म्हणून मीही माझ्या काही लोकांना उचलून धरले आहे. 3 फेब्रुवारीच्या कारवाईनंतर मुस्लिम आणि हिंदूंच्या अटकेचे प्रमाण 55:45 आहे.
विरोधकांवर निशाणा साधत सरमा म्हणाले की, हे लोक गुन्हेगारांसाठी रडतात, तर लहान वयात आई झालेल्या 11 वर्षांच्या मुलीसाठी नाही. “राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण (NFHS-5) च्या डेटावरून असे दिसून येते की बालविवाहाची सर्वाधिक प्रकरणे धुबरी आणि दक्षिण सलमारा (मुस्लिम बहुल जिल्हे) येथे नोंदवली जातात आणि दिब्रुगढ आणि तिनसुकिया येथे नाहीत. कुठेही भेदभाव नको म्हणून दिब्रुगडच्या एसपींना मी फोन केला आणि सांगितले की तिथेही असे प्रकार आढळल्यास कारवाई करावी.
राज्यात बालविवाहाविरोधात नवीन कायदा आणण्याचा आसाम सरकारचा विचार असून बालविवाहाविरोधातील मोहीम सुरूच राहणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. “आसाममध्ये बालविवाह थांबले पाहिजेत, अशी आमची भूमिका स्पष्ट आहे. बालविवाहाविरोधात नवा कायदा आणण्याबाबत आम्ही चर्चा करत आहोत. आम्ही 2026 पर्यंत बालविवाहाविरूद्ध नवीन कायदा आणण्याचा प्रयत्न करत आहोत, जिथे आम्ही तुरुंगवासाची शिक्षा दोन वर्षांवरून 10 वर्षांपर्यंत वाढविण्याचा विचार करत आहोत.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, ‘अल्पवयीन मुलीचे लग्न लावणाऱ्या गुन्हेगारांविरोधात लोकशाहीच्या कायद्यानुसार कारवाई सुरूच राहील. बालविवाहाच्या विरोधात कायद्याचे राज्य कायम राहील. काँग्रेस राजवटीत लोकसंख्या नियंत्रण कायदा झाला आणि आमचे सरकार आता लग्नाचे वय १८ वरून २१ वर्षे करण्याचा प्रयत्न करत आहे. बालविवाहाविरोधात बोलणे ही या सभागृहाची जबाबदारी आहे.
ते पुढे म्हणाले की, दर सहा महिन्यांनी गुन्हेगारांना पकडले जाईल, आसाममध्ये बालविवाह थांबवावे लागतील. राज्यातील जनतेसमोर दोन पर्याय असतील, एकतर मला येथून हटवा किंवा बालविवाह थांबवा, तिसरा पर्याय नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
Assam CM on Child Marriage Arrest Action Campaign in Assembly
