इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – समान नागरी कायद्यावरून (यूसीसी) देशातील वातावरण तापलेले असताना आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा यांनी हा कायदा लागू करण्याची गरज असल्याचे म्हटले आहे. प्रत्येकाला यूसीसी कायदा हवा आहे. मुस्लिम महिलांना न्याय देण्यासाठी हा कायदा लागू करणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी सांगितले.
ते येथे पत्रकारांशी बोलत होते. सरमा म्हणाले, कोणत्याही पतीने घरात तीन पत्नी आणाव्या, अशी कोणत्याही मुस्लिम महिलेची इच्छा नसते. हा माझा मुद्दा नाही. हा सर्व मुस्लिम महिलांचा मुद्दा आहे. जर त्यांना न्याय द्यायचा असेल, तर तीन तलाक रद्द केल्यानंतर यूसीसी लागू करणे आवश्यक आहे.
आसाममध्ये स्वदेशी मुस्लिम आणि परदेशातून स्थलांतरित झालेले मुस्लिम यांच्यात फरक आहे. स्वदेशी मुस्लिम स्थलांतरित मुस्लिमांसोबत संबंध वाढवू इच्छित नाही. त्यांचा धर्म एक जरी असला तरी त्यांचे राहणीमान, संस्कृती आणि मूळ वेगळे आहे. जे मुस्लिम नागरिक आसाममध्ये दोन वर्षांहून अधिक काळापासून आहेत, ते वेगळी ओळख मागत आहेत.
आसाम सरकारडून त्यावर लवकरच निर्णय घेतला जाणार आहे. या प्रकरणावर गठित उपसमितीने आपला अहवाल सादर केला आहे. परंतु उपसमितीच्या अहवालावर सरकारने अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. आसाममध्ये यावर कोणाचाच आक्षेप नाही.
उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी म्हणाले, की समान नागरी कायदा लागू करण्यासंदर्भात राज्य सरकार एका समितीचे गठण करणार आहे. भारतातील नागरिकांसाठी वैयक्तिक कायदे तयार करण्याचा आणि लागू करण्याचा हाच समान नागरी कायद्याचा प्रस्ताव आहे. या कायद्यांतर्गत सर्व नागरिकांना समानरितीने त्यांचा धर्म आणि लिंग न पाहता लागू केला जाणार आहे.
