नाशिक – महाराष्ट्र राज्य आशा- गटप्रवर्तक कर्मचारी कृती समितीच्या वतीने २० मे रोजी राज्यभरातील ६८ हजार आशा स्वंयसेविका व ४ हजार गट प्रवर्तकांच्या मागण्याचे निवेदन व सरकारला १५ जून पासून संपाची नोटीस विविध मागण्यासाठी देण्यात आली होती. राज्याचे उपमुख्यमंत्री, आरोग्य मंत्री, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान संचालक, सहसंचालक यांच्यासोबत बैठका झाल्या. मात्र आशा व गट प्रवर्तकांच्या मागण्या बाबत ठोस निर्णय घेतला नाही. यामुळे १५ जून पासून राज्यभरातील आशा व गट प्रवर्तक बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य आशा – गट प्रवर्तक कर्मचारी कृती समितीच्या वतीने झालेल्या झुम बैठकीत घेण्यात आला.
बैठकीत कृती समिती सांगितले की, महाराष्ट्र राज्यात कोविड -१९ चा प्रार्दुभाव आटोक्यात आणण्यासाठी व मृत्युचे प्रमाण कमी करण्यासाठी राज्य शासनाने कडक निर्बंध लागू करून सार्वत्रिक लसीकरणाची मोहिम हाती घेतली आहे. कोविड-१९ चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सरकारने जी मोहिम हाती घेतली आहे, त्या कामामध्ये आशा स्वयसेविकांचा व गटप्रवर्तकाचा सक्तीने समावेश करण्यात आला आहे. त्यात आशांनी घरोघरी जाऊन विविध प्रकारच्या तपासण्या करून सर्वे करणे, त्यांचे रेकॉर्ड ठेवणे, कोरोना लसीकरण अंतर्गत कॅम्पमध्ये हजर राहून कामे करणे, इ . जबाबदाऱ्या आशा स्वयंसेविकांवर सोपविण्यात आल्या आहेत. तसेच या व्यतिरिक्त त्यांना नियमितपणे नेमुन दिलेली ७२ पेक्षा जास्त कामे करावी लागतात. सदर कामाचा बोझा आशा व गटप्रवर्तकांवर टाकल्यामुळे त्यांच्यावर शारिरिक ताण येत आहे व त्यांचे मानसिक संतुलन बिघडत चालले आहे .
मार्च २०२१ पासून ग्रामीण व शहरी भागात आशा व गटप्रवर्तकांची प्राथमिक आरोग्य केंद्र , लसीकरण केंद्र व क्वारंटाईन कॅम्प येथे सकाळी पासून संध्याकाळपर्यंत ८ तासांची डयुटी लावण्यात आली आहे. काही ठिकाणी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात येऊन आशांना कोरोना संशयित व्यक्तीची अँटीजेन टेस्ट करावी लागते. दैनंदिन लसीकरणाच्या आढाव्यापासून शासनाच्या सर्व योजनांचा तसेच आशांनी केलेल्या सर्वेच्या कामाचा दैनंदिन आढावा गटप्रवर्तकांना वरिष्ठांना सादर करावा लागतो. २० ग्रामीण भेटी देण्याचे गटप्रवर्तकाचे मुळ काम आहे . पंरतु त्यांना प्राथमिक आरोग्य केंद्र व क्वारंटाईन कॅम्पमध्ये ८ ते ९ तास काम करावे लागते. त्यामुळे त्यांच्यावर कामाचा आत्यंतिक बोझा पडत आहे. कोरोना कामाचा मोबदला फक्त आशा ना दरमहा १ हजार रुपये म्हणजे ३३ रुपये रोज व गट प्रवर्तक ना दरमहा ५०० रुपये म्हणजे १७ रु रोज देऊन आर्थिक शोषण केंद्र व राज्य सरकार करीत आहे. कोरोना काम करणारे आरोग्य कर्मचारी अधिकारी सह इतरांना ५ हजार पेक्षा अधिक प्रोत्साहन भत्ता दरमहा दिला जात आहे. मात्र अल्प मानधनावर कार्यरत आशा व गट प्रवर्तकाना का नाही ? याचा विचार करावा. गेली वर्षभर सातत्याने निवेदन देऊन शासनाने दखल घेतली नाही. आशा व गट प्रवर्तकांच्या कामाचे शाब्दिक कौतुक सर्व स्तरावर करतात. मात्र आर्थिक मदत का नाही ? याचा विचार करून त्वरित मार्च २०२० पासून प्रोत्साहन भत्ता राज्य सरकारने प्रतिदिन ५०० रुपये प्रमाणे देऊन सन्मान आशा व गट प्रवर्तकांचा करावा, अशी मागणी आहे.
आशा स्वयंसेविकांच्या कामाच्या वेळा लवचिक असून त्यांनी आपले घरदार सांभाळून आठवडयातून दिवस २ ते ३ तास काम करावे, असे त्याच्या सेवाशर्तीमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. परंतु त्यांना रविवारसह आठवडयातील सातही दिवस सुमारे आठ तास काम करावे लागते. त्यांच्याकडून हे काम विनामोबदला करुन घेण्यात येते. आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांची परिस्थिती वेठबिगारी व गुलाम सदृश झाली आहे. कोणाकडूनही विनामूल्य काम करून घेण्यामुळे घटनात्मक तरतुदींचा भंग होतो असे सागंत विविध मागण्यांची एकत्रीत माहिती दिली.
आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांचे हे प्रश्न सोडवावे, म्हणून वारंवार कृती समितीने राज्य शासनाकडे निवेदने सादर केली आहेत. परंतु राज्य शासनाकडून सदर प्रश्नांकडे पुर्ण दुर्लक्ष केले जात आहेत. वरील प्रश्न कृती समितीबरोबर चर्चा करून समाधानकारकरित्या सोडवावे, अशी आम्ही राज्य शासनाला विनंती केली आहे. जर १४.६.२०२१ पर्यंत समाधानकारकरित्या वरील प्रश्न सुटले नाहीत, तर या प्रश्नांकडे शासनाचे व समाजाचे लक्ष वेधण्यासाठी, महाराष्ट्र राज्यातील सर्व आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक १५.६.२०२१ पासुन बेमुदत संप करणार असल्याचे महाराष्ट्र महाराष्ट्र राज्य आशा गटप्रवर्तक कर्मचारी कृती समिती व आयटक संलग्न आशा व गट प्रवर्तक संघटनेचे पदाधिकारी राज्य अध्यक्ष राजू देसले, जिल्हा सचिव माया घोलप, शाहू शिंदे, पूजा ढाले,कांचन पवार, श्वेता शिंदे, जोती गोडसे, नमिता घोंदाने, भाग्यश्री कुराडे, संगीता बोरसे , कांचन पवार उज्वल पुंडकर, सुनीता भगत, कांचन तिवारी, मनीषा सरोदे, सविता साळवे, मीना सोनवणे, मीना सोनवणे, वैशाली गायकवाड, यांनी सांगितले.
